 किसानों को अगले वर्ष मिलेगा वस्त्र पार्क के लिए भूमि का मुआवजा
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लखनऊ में बन रहे प्रधानमंत्री मित्र मेगा वस्त्र एवं परिधान पार्क की स्थापना के लिए अधिग्रहित भूमि को लेकर किसानों को अगले वर्ष जनवरी माह में मुआवजा दिया जाएगा। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट （सामाजिक प्रभाव आकलन） को लेकर सार्वजनिक सुनवाई का कार्य इस सप्ताह शुरू कर दिया गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अगले सप्ताह तक इसे पूरा करने के बाद अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी। नवंबर और दिसंबर में आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इसके बाद मुआवजे का वितरण किया जाएगा।
मुख्यसचिव एसपी गोयल ने शुक्रवार को लोक भवन में पीएम मित्र पार्क के निर्माण कार्यों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि पीएम मित्र पार्क राज्य की आर्थिक विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा।
अधिकारियों ने बताया कि यह परियोजना 1000 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही है। इसमें 730 एकड़ लखनऊ और 270 एकड़ हरदोई की भूमि शामिल हैं। इस पार्क में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आने की उम्मीद है।
इससे एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। पार्क के संचालन एवं प्रबंधन के लिए ‘पीएम मित्र पार्क उत्तर प्रदेश लिमिटेड’ नाम से एसपीवी （विशेष प्रायोजन वाहन） का गठन कर दिया गया है। इसमें 51 प्रतिशत हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की तथा 49 प्रतिशत भारत सरकार की होगी। हथकरघा एवं वस्त्र विभाग को 5120 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति （पीपीपीएसी） की स्वीकृति के लिए पिछली दो जून को वस्त्र मंत्रालय को निविदा दस्तावेज व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। पार्क के निर्माण को लेकर 24.09 किलोमीटर लंबी चारदीवारी में से 15.5 किलोमीटर का निर्माण पूर्ण हो चुका है।
कार्यालय स्थान के निर्माण का 97 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। वहीं रैथा अंडरपास （आउटर रिंग रोड） से पीएम मित्र पार्क तक सड़क कनेक्टिविटी के लिए गोमती नदी पर वेल फाउंडेशन और पियर कार्य पूरा कर लिया गया है।
बैठक में प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, प्रमुख सचिव हथकरघा अनिल कुमार सागर, प्रमुख सचिव लोक निर्माण अजय चौहान व लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। |
