सुप्रीम कोर्ट का बार काउंसिल को निर्देश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल आफ इंडिया （बीसीआइ） से आगामी राज्य बार काउंसिल चुनावों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने को कहा।
शीर्ष अदालत ने गुरुवार को राज्य बार काउंसिलों में अनिवार्य महिला प्रतिनिधित्व की मांग करने वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान, बीसीआइ द्वारा बताया गया कि इस तरह के आरक्षण को लागू करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सुप्रीम कोर्ट का बार काउंसिल को निर्देश
इसके अलावा कई राज्य बार काउंसिल चुनाव प्रक्रियाएं पहले से ही शुरू हो चुकी हैं, जिससे तत्काल परिवर्तन करना कठिन हो रहा है, बीसीआइ का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गुरुकुमार ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची की पीठ को बताया।
मुख्य न्यायाधीश कांत ने कहा, \“हम अपेक्षा करते हैं कि बीसीआइ नियमों को इस प्रकार व्याख्यायित करेगा कि यह राज्य बार काउंसिलों में 30 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करेगा; यह स्थिति कुछ पदों के कार्यालय धारकों के लिए भी उपलब्ध होनी चाहिए।\“
महिलाओं के लिए 30% आरक्षण सुनिश्चित
जब बीसीआइ के वकील ने यह व्यक्त किया कि क्या पर्याप्त संख्या में महिला अधिवक्ता चुनाव लड़ेंगी, तो पीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा महिलाओं के अधिवक्ताओं के बीच किए गए एक सर्वेक्षण पर आधारित एक कार्यशाला का उल्लेख किया।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, \“आप कल की कार्यशाला में नहीं थे। 83 प्रतिशत महिलाएं सीएसबीए की सदस्य बनना चाहती हैं।\“ पीठ योगमाया एमजी और शहला चौधरी द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी, जिसमें सभी राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण की मांग की गई थी।
राज्य बार काउंसिल चुनावों में आरक्षण
उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि महिलाओं के अधिवक्ताओं के लिए कम से कम एक कार्यालय धारक पद आरक्षित किया जाए। ये याचिकाएं शीर्ष अदालत के 2 मई, 2024 के आदेश पर आधारित हैं, जिसमें निर्देश दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में एक-तिहाई सीटें, जिसमें एक कार्यालय धारक पद भी शामिल है, महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएं। |
