अमेरिका करेगा पाकिस्तान के एफ-16 विमानों को अपग्रेड
डिजिटल डेस्क, नुई दिल्ली। पाकिस्तान को जारी अमेरिकी रक्षा समर्थन के मद्देनजर अब अमेरिका, पाकिस्तान के एफ-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करेगा। ट्रंप प्रशासन ने इस संदर्भ में 68.6 करोड़ डालर का प्रस्ताव संसद के पास भेजा है।
इसकी अमेरिकी संसद में समीक्षा की जाएगी। इस बाबत अधिसूचनाएं सदन के अध्यक्ष माइक जानसन, सीनेट की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष जेम्स रिस्क और सदन की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट को भेजी गई हैं।
अमेरिका करेगा पाकिस्तान के एफ-16 विमानों को अपग्रेड
अधिसूचना में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इससे क्षेत्र में बुनियादी सैन्य संतुलन नहीं बदलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भाषा पाकिस्तान को अमेरिकी रक्षा समर्थन के बारे में भारत की लंबे समय से चली आ रही ¨चताओं को दूर करने के उद्देश्य से इस्तेमाल की गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
बहरहाल, अमेरिका के इस कदम पर भारत की पैनी नजर रहेगी। रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने समिति के प्रमुख नेताओं को लिखे पत्रों में कहा कि अमेरिकी वायु सेना \“\“68.6 करोड़ डालर की अनुमानित लागत वाली रक्षा सामग्री और सेवाओं के लिए पाकिस्तान को प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र जारी करने का इरादा रखती है\“\“।
ट्रंप प्रशासन ने संसद के पास भेजा प्रस्ताव
प्रस्तावित पैकेज में 3.7 करोड़ डालर के प्रमुख रक्षा उपकरण और 64.9 करोड़ डालर के अतिरिक्त हार्डवेयर, साफ्टवेयर और लाजिस्टिकल सहायता शामिल हैं। अपनी नीति के औचित्य में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि यह अपग्रेडेशन पाकिस्तान को अपने ब्लाक-52 और मिड-लाइफ अपग्रेड एफ-16 बेड़े को आधुनिक बनाने और अमेरिकी एवं सहयोगी बलों के साथ अनुकूलता सुनिश्चित करने में मदद करेंगे।
अधिसूचना में कहा गया है, \“यह प्रस्ताव आतंकवाद विरोधी अभियानों में अमेरिकी एवं सहयोगी बलों के साथ पाकिस्तान की परस्पर समन्वय बनाए रखने की क्षमता प्रदान करके अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों का समर्थन करेगा।\“ इसमें आगे कहा गया है कि यह अपग्रेडेशन \“लड़ाकू विमानों की लाइफ को वर्ष 2040 तक बढ़ाएगा और साथ ही उड़ान सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण चिंताओं का समाधान भी करेगा।\“
68.6 करोड़ डॉलर का है प्रस्ताव
इस अपग्रेडेशन के लिए टेक्सास के फोर्ट वर्थ स्थित लाकहीड मार्टिन को प्रमुख ठेकेदार के रूप में नामित किया गया है। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि उसे कार्यान्वयन के लिए पाकिस्तान में अतिरिक्त कर्मियों को भेजने की उम्मीद नहीं है और न ही अमेरिकी रक्षा तैयारियों पर किसी तरह के प्रभाव की आशंका है। संसद के पास 68.6 करोड़ डालर के इस प्रस्ताव की समीक्षा करने के लिए 30 दिन हैं।
（न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ） |
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