यू-डायस को लेकर विभाग हुआ सख्त, चार दिन में प्रोफाइल अपडेट करने का निर्देश
जागरण संवाददाता, सुपौल। जिले में शिक्षा व्यवस्था, विद्यालयों की भौतिक संरचना, शिक्षकों की वास्तविक स्थिति और छात्र-छात्राओं की अद्यतन जानकारी को एकीकृत रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज करने हेतु यू-डायस 2025-26 को लेकर विभाग की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि जिले के सभी विद्यालयों में स्कूल प्रोफाइल, टीचर प्रोफाइल और स्टूडेंट प्रोफाइल सहित सभी मॉड्यूल की शत-प्रतिशत प्रविष्टि 15 दिसंबर तक हर हाल में पूर्ण कर ली जाए। निर्धारित तिथि के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और कोई भी प्रविष्टि स्वीकार नहीं की जाएगी।
डीपीओ ने राज्य परियोजना निदेशक में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक का हवाला देते हुए कहा है कि स्कूल शिक्षा से जुड़े सभी प्रकार के डेटा राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं के संचालन में आधारभूत भूमिका निभाते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही भविष्य की योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के अनुसार यू डायस प्लस का प्रोफाइल एवं फैसिलिटी मॉड्यूल विद्यालयों की आधारभूत संरचना जैसे भवन की स्थिति, कमरों की संख्या, शौचालय, पेयजल, विद्युत, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं खेलकूद की सुविधाओं संबंधी विस्तृत डाटाबेस तैयार करता है, जिसके आधार पर राज्य स्तर से संसाधन आवंटित किए जाते हैं, इसलिए विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना है कि वे सभी प्रविष्टियां पूरी तरह सत्य एवं अद्यतन उपलब्ध कराएं।
टीचर प्रोफाइल मॉड्यूल के संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि जिले के प्रत्येक सरकारी व सहायता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों का विवरण पोर्टल पर अपलोड होना आवश्यक है। किसी भी शिक्षक की जानकारी गलत रहने से भविष्य में वेतन, पदस्थापन, प्रशिक्षण, प्रोमोशन, सेवाकाल संबंधी विवरण सहित कई प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
इसी प्रकार स्टूडेंट प्रोफाइल मॉड्यूल को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए निर्देश दिया गया है कि सत्र 2025–26 में नामांकित प्रत्येक छात्र-छात्रा की जानकारी जैसे नामांकन संख्या, आधार संख्या, सामाजिक वर्ग, दिव्यांगता, उपस्थिति, छात्रवृत्ति योग्यता आदि पूर्ण रूप से अद्यतन किया जाए।
विभाग के अनुसार कई सरकारी योजनाएं जैसे पोषाहार, पोशाक योजना, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति, निशुल्क पाठ्यपुस्तक आदि सीधे यूं डायस प्लस के आंकड़ों पर निर्भर करती हैं।
डीपीओ ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के सभी विद्यालयों की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें और दैनिक प्रगति रिपोर्ट जिला कार्यालय को भेजें। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों से जवाब-तलब किया जाएगा। |
