deltin33 • 2025-12-12 04:37:02 • views 982
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लोक निर्माण विभाग की लचर प्रशासनिक कार्यप्रणाली और बाबुओं के भ्रष्टाचार की पोल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने खोली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि लिपिक संवर्ग （बाबू） सेवा संबंधित लाभ देने के लिए विभाग के जूनियर इंजीनियरों （जेई） से सुविधा शुल्क की मांग कर रहे हैं। विभागाध्यक्ष के आदेश के बाद भी वित्तीय स्तरोन्नयन （एसीपी） का लाभ देने में जानबूझकर विलंब किया जा रहा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
डिप्लोमा इंजानियर्स संघ लोक निर्माण विभाग के अध्यक्ष एनडी द्विवेदी ने विभागीय लचर कार्यप्रणाली व सुवधा शुल्क मांगे जाने की लिखित शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी इस समय मुख्यमंत्री के पास है। द्विवेदी ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि विभागाध्यक्ष और प्रमुख अभियंता （परिकल्प/नियोजन） के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
लिपिक अपने हिसाब से विभाग चला रहे हैं, जिसकी वजह से लगभग 900 जूनियर इंजीनियरों （जेई） को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। द्विवेदी ने लिखा है कि लगभग 900 जूनियर इंजीनियर्स को द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन （एसीपी） का लाभ माह जुलाई में दिया जाना चाहिए था। विभागाध्यक्ष के आदेशों के मुताबिक यह आदेश एक महीने के अंदर स्वीकृत हो जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया।
नहीं किया आदेश जारी
चार माह बाद भी प्रमुख अभियंता （परिकल्प/नियोजन） ने इसके लिए आदेश जारी नहीं किया। संघ ने इसके लिए विभाग को 33 पत्र लिखे और अनेक बार विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख अभियंता （परिकल्प/नियोजन） से मिलकर इस मुद्दे को रखा। इन उच्चाधिकारियों के निर्देशों का कोई असर लिपिकों पर नहीं हो रहा है।
यह स्थिति तब है, जब विभागाध्यक्ष खुद प्रतिदिन की आख्या ले रहे हैं। तमाम प्रयासों के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 19 नवंबर को हुई, इसके बाद भी प्रमुख अभियंता （परिकल्प/नियोजन） द्वारा आदेश जारी नहीं किया जा रहा है, जिससे जूनियर इंजीनियरों में आक्रोश है। संघ ने मुख्यमंत्री से इस प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।
वहीं पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष एके द्विवेदी ने कहा है कि एक सप्ताह के अंदर एसीपी का लाभ दे दिया जाएगा। कुछ जेई के दस्तावेज पूरे नहीं हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें आई हैं। दस्तावेजों की कमी को दूर किया जा रहा है। संघ के पदाधिकारियों को भी यह बताया गया है कि एक सप्ताह के अंदर आदेश जारी कर दिए जाएंगे। |
|
