LHC0088 • 2025-12-12 05:06:11 • views 448
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत होने वाले कार्यों में अब तेजी आएगी। राज्य सरकार ने योजना में शामिल जमीन के भू-उपयोग को कृषि से आवासीय में परिवर्तित करने का अधिकार अब विकास प्राधिकरण को दे दिया है। अब तक शासन को ही अधिकार होने से भू-उपयोग परिवर्तन में समय लगता था जिससे भूमि का मूल्य बढ़ने के साथ ही योजना के पूरा होने में कहीं अधिक समय लगता था।
आवास एवं शहरी नियोजन के प्रमुख सचिव पी. गुरूप्रसाद द्वारा विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों को जारी शासनादेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 के तहत 50 एकड़ से अधिक भूमि पर परियोजना के लिए लाइसेंस हासिल करने वाले विकासकर्ताओं की भूमि का भू-उपयोग तो प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से ही हो जा रहा है जबकि शहरी विस्तारीकरण योजना के लिए भू-उपयोग परिवर्तित करने का अधिकार शासन को ही है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
ऐसे में राज्य सरकार ने अब योजना की जमीन के लिए भू-उपयोग परिवर्तित करने का अधिकार भी विकास प्राधिकरण बोर्ड को दे दिया है। माना जा रहा है कि इससे कार्यों में तेजी आने से योजना को समय से पूरा किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत लखनऊ सहित 20 शहरों को सरकार बतौर सीड कैपिटल भारी-भरकम धनराशि उपलब्ध करा रही है। |
|
