YEIDA जेपी स्पोर्ट्स सिटी में अटके हुए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए एक योजना बनाएगा। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। YEIDA जेपी स्पोर्ट्स सिटी में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन पूरा करने, फंडिंग का इंतज़ाम करने और बैंक लोन चुकाने के लिए एक प्लान तैयार करेगा। यह प्लान YEIDA सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगा। सुप्रीम कोर्ट की मंज़ूरी के बाद रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम शुरू हो जाएगा। यह फैसला गुरुवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आलोक कुमार की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में लिया गया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
2020 में, यमुना अथॉरिटी ने जेपी ग्रुप के SDZ की 1,000 हेक्टेयर जमीन का अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया था। इसमें एक फॉर्मूला वन फैसिलिटी और एक क्रिकेट स्टेडियम के साथ-साथ लगभग 4,500 फ्लैट खरीदारों वाले एक दर्जन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट शामिल हैं।
जेपी ग्रुप ने अथॉरिटी के एक्शन को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। हाईकोर्ट ने अथॉरिटी के फ़ैसले को सही ठहराया और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी YEIDA को सौंपी। साथ ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का भी आदेश दिया। जेपी ग्रुप ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, मामला अभी भी पेंडिंग है।
लेकिन, हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत, YEIDA ने SDZ में जेपी के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करने के लिए करी एंड ब्राउन को कमीशन किया, जिसमें बेची गई और बची हुई यूनिट्स का स्टेटस, खरीदारों से इकट्ठा की गई रकम, बची हुई रकम, बिक्री से बची जमीन और उसकी कैटेगरी, बैंक लोन, और प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए जरूरी रकम शामिल थी। कमेटी की पहली मीटिंग गुरुवार को हुई। YEIDA के CEO राकेश कुमार सिंह भी मौजूद थे।
उन्होंने बताया कि मीटिंग में प्रोजेक्ट्स को पूरा करने, फंडिंग का इंतज़ाम करने, और बैंकों का लगभग ₹2,100-2,200 करोड़ का लोन चुकाने के ऑप्शन पर बात करने के लिए एक प्लान बनाने का फैसला किया गया। यह प्लान सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। |
