1.22 लाख कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुना
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को संसद को सूचित किया कि 30 नवंबर 2025 तक केंद्र सरकार के कुल 1,22,123 कर्मचारियों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम （यूपीएस） का विकल्प चुना है।
इन कर्मचारियों में मौजूदा कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने यूपीएस का विकल्प चुनने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवा के दौरान कभी भी नेशनल पेंशन स्कीम （एनपीएस） में लौटने के लिए एक बार की एकतरफा स्विच सुविधा दी है, हालांकि कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
यूपीएस को एक अप्रैल 2025 से लागू किया गया है। यूपीएस के तहत न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा लिए सेवानिवृत्ति से पहले के पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
यह भुगतान कम सेवा अवधि के लिए अनुपातिक होगा। न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर प्रति माह 10,000 रुपये का सुनिश्चित न्यूनतम भुगतान किया जाएगा। अन्य प्रश्न के उत्तर में, मंत्री ने कहा कि सरकारी बैंकों का फंसा हुआ कर्ज （एनपीए） 2020-21 में सात प्रतिशत था जो 2024-25 में घटकर दो प्रतिशत हो गया।
（न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ） |
