अधिकारियों के साथ बैठक करते जिलाधिकारी अवनीश राय
जागरण संवाददाता, बदायूं। कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी अवनीश राय ने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने, आपसी विभागीय समन्वय बनाए रखने तथा सभी कार्यों का नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
बैठक में 50 लाख रुपये या उससे अधिक लागत की निर्माण परियोजनाओं, 50 लाख रुपये से कम लागत की परियोजनाओं, सड़क निर्माण, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिशन, बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति, राज्य पोषण मिशन, पशुपालन विभाग तथा मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से संबंधित कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
शीघ्र हस्तांतरित किए जाएं पूरे हो चुके काम
निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने तथा पूर्ण हो चुके कार्यों को शीघ्र संबंधित विभागों को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान बताया गया कि महिला पीएसी के आवासीय भवनों का निर्माण कार्य 49.50 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, जिसे जुलाई 2026 तक पूरा किया जाना है।
डीएम ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं है और धनाभाव के कारण कोई भी निर्माण कार्य नहीं रुकना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो संबंधित विभाग शासन से धनराशि की मांग करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण किसी भी परियोजना को लंबित न रखा जाए।
100-100 की क्षमता वाले गो आश्रय स्थल विकसित करें
पशुपालन विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने गोशालाओं की सुरक्षा और निगरानी के लिए युद्ध स्तर पर नाइट विजन युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही जिन गोशालाओं में 30 से कम निराश्रित गोवंश संरक्षित हैं, उन्हें विस्तारित कर 100-100 क्षमता वाले गो आश्रय स्थल विकसित करने के लिए कहा गया।
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर मुख्यमंत्री प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की नवंबर 2025 तक की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीएम ने अधिकारियों को रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए। सी और डी रैंकिंग प्राप्त विभागों को अपने कार्यों में तेजी और गुणवत्ता सुधारने के लिए कहा गया। उन्होंने मुख्य प्रदर्शन संकेतक （केपीआई） को ध्यान में रखते हुए लक्ष्यों को समय से पूर्ण करने पर जोर दिया।
आयुष्मान कार्ड निर्माण में लाएं तेजी
कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र （एनआरसी） भेजकर शीघ्र स्वस्थ कराने के निर्देश भी दिए गए। समीक्षा में बताया गया कि पिछले छह माह में लगभग 80 प्रतिशत कुपोषित बच्चों को स्वस्थ किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने फैमिली आईडी के कार्यों में गति लाने तथा आयुष्मान कार्ड निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिशन की समीक्षा में पाया गया कि 15 ब्लाकों में छूटे 3,31,058 कार्डों के सापेक्ष अब तक केवल 5,916 कार्ड बनाए गए हैं, जिस पर उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए शीघ्र प्रगति के निर्देश दिए। बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा में विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और मध्यान्ह भोजन की समय-समय पर जांच कराने के निर्देश दिए गए।
वहीं राज्य पोषण मिशन के अंतर्गत पुष्टाहार का वितरण समय से और मानकानुसार कराने पर भी जोर दिया गया। बैठक में सीडीओ केशव कुमार ने लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को नवनिर्मित सड़कों का निरीक्षण कराने और खराब सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए।
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