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गणतंत्र दिवस झांकी से छूटे राज्यों को राहत, भारत पर्व में मिलेगा मौका; लिस्ट में कई प्रदेश शामिल

Chikheang 2025-12-17 23:07:13 views 837
  

गणतंत्र दिवस परेड में भाग न लेने वाले राज्यों को भारत पर्व में झांकी दिखाने का अवसर मिलेगा। जागरण ग्राफिक्स



संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर शामिल नहीं होंगी, उन्हें भारत पर्व में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने ऐसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह विकल्प दिया है। जो झांकियां कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा होंगी, उन्हें भी भारत पर्व में प्रदर्शित किया जाएगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गौरतलब है कि पर्यटन मंत्रालय हर साल गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर लाल किले के मैदान में पांच दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव भारत पर्व का आयोजन करता है। यह उत्सव 26 से 31 जनवरी तक चलता है, जिसमें देश भर की संस्कृति, व्यंजन, झांकियां और कला और शिल्प का प्रदर्शन किया जाता है। इसका उद्देश्य “एक भारत श्रेष्ठ भारत“ की भावना को बढ़ावा देना है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों को मंजूरी दी है। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का चयन नहीं हुआ या जिनके झांकी प्रस्ताव कर्तव्य पथ के लिए स्वीकार नहीं किए गए, उन्हें रक्षा मंत्रालय ने भारत पर्व में अपनी झांकियां पेश करने का विकल्प दिया है।

इनमें दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड शामिल हैं। हालांकि, रक्षा मंत्रालय के निमंत्रण या विकल्प को स्वीकार करना या अस्वीकार करना पूरी तरह से राज्य सरकारों के विवेक पर है; कोई मजबूरी नहीं है।

सूत्रों के अनुसार, झारखंड की झांकी कर्तव्य पथ परेड से अलग भारत पर्व में देखी जा सकती है। हरियाणा इस विकल्प पर विचार कर रहा है, जबकि दिल्ली सरकार ने भी सकारात्मक संकेत दिए हैं। कुछ राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत पर्व में हिस्सा नहीं लेने का विकल्प चुन सकते हैं।
रक्षा मंत्रालय द्वारा भारत पर्व के लिए चुने गए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

1. चंडीगढ़
2. दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
3. लद्दाख
4. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
5. अरुणाचल प्रदेश
6. बिहार
7. दिल्ली
8. गोवा
9. हरियाणा
10. झारखंड
11. कर्नाटक
12. तेलंगाना
13. त्रिपुरा
14. उत्तराखंड
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