18 माओवादियों पर 8.40 करोड़ का इनाम, ओडिशा पुलिस ने पोस्टर लगा कर मांगा जनसहयोग

cy520520 · 2025-12-21 04:07:06

पोस्टर लगाकर लोगों से मांगा गया सहयोग। （जागरण）

संतोष कुमार पांडेय, अनुगुल। ओडिशा पुलिस ने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को और धार देते हुए 18 वांछित माओवादियों पर कुल 8.40 करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया है।

पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी सूची के बाद माओवाद प्रभावित इलाको में पोस्टर लगाकर आम लोगों से सहयोग की अपील की गई है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि माओवादियों के संबंध में सटीक सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार पोस्टरों में वांछित माओवादियों के नाम, संगठन में उनकी भूमिका और घोषित इनाम की राशि का उल्लेख किया गया है, ताकि लोग आसानी से उनकी पहचान कर सकें। इस पहल का मकसद माओवादी नेटवर्क को जमीनी स्तर पर कमजोर करना है।

घोषित सूची में शीर्ष माओवादी नेता गणेश उईके पर सबसे अधिक 1.20 करोड़ रुपये का इनाम रखा गया है। वहीं, स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य सुदर्शन उर्फ विकास, निरंजन राउत उर्फ निखिल, रश्मिता लेंका उर्फ अंकिता, कृष्णा उर्फ सुकरू और नीतू पर 65-65 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

इसके अलावा दो मिलिट्री प्लाटून कमांडरों पर 37.5 लाख रुपये और दस डिवीजन कमेटी सदस्यों पर 32-32 लाख रुपये का इनाम रखा गया है। पुलिस का कहना है कि ये माओवादी राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंसक घटनाओं और सुरक्षाबलों पर हमलों में शामिल रहे हैं।

ओडिशा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इनाम की घोषणा और पोस्टर अभियान राज्य को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में चलाए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि सूचना देने वाला कोई भी व्यक्ति 9437643839 पर संपर्क कर सकता है और उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

पुलिस ने माओवादियों से आत्मसमर्पण करने की अपील करने वाले अन्य पोस्टर भी चिपकाए हैं, जिनमें सरकार द्वारा उन्हें प्रदान किए जाने वाले विभिन्न लाभों के बारे में जानकारी दी गई है। बौध के अतिरिक्त एसपी सार्थक राय ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार, हम बौध जिले में माओवादी विरोधी अभियान जारी रखे हुए हैं। हमने माओवादियों से पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की अपील करते हुए पोस्टर लगाए हैं।

उन्होंने कहा कि माओवादियों से हिंसा छोड़ने और सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत उपलब्ध लाभों का फायदा उठाने का आग्रह किया गया था।

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