बिहार में प्राइवेट गाड़‍ियों के कॉमर्शियल उपयोग का चल रहा खेल; अब मंत्री ने पदाधिकारियों को दिया टास्‍क

सारण में समीक्षा बैठक करते मंत्री श्रवण कुमार। जागरण   जागरण संवाददाता, छपरा। बिहार में प्राइवेट गाड़‍ियों का कॉमर्शियल यूज हो रहा है। ऐसा करने वाली एजेंसि‍यों एवं वाहन मालिकों पर सख्‍त कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने यह कहा है।   वे शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि इससे सरकार को राजस्‍व का भारी नुकसान हो रहा है।    बैठक में बताया गया कि एजेंसियां कई सरकारी विभागों में भी निजी गाड़‍ि‍यां देती हैं। मंत्री ने कहा कि कॉमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस और परमिट दोनों जरूरी है। इन प्रमाणपत्रों से सरकार को राजस्‍व मिलता है।   लेकिन निजी गाड़‍ियों के व्‍यावसायिक उपयोग के कारण नुकसान हो रहा है। उन्‍होंने पदाधिकारियों को इस दिशा में त्‍वरित जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया।   मंत्री ने परिवहन के साथ ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा भी की। पदाधिकारियों को योजनाओं का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का स्पष्ट निर्देश दिया। चयनित परिवारों को करें भुगतान मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि चयनित सभी परिवारों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि का भुगतान कराते हुए 31 मार्च 2026 तक सभी आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जाए। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें साथ ही सर्वे के तहत जिन परिवारों का नाम जोड़ा गया है, उनका सत्यापन 15 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया। मनरेगा योजना की समीक्षा के दौरान मंत्री ने निर्देश दिया कि जिन परिवारों द्वारा काम की मांग की गई है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को विशेष निगरानी रखने को कहा गया। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिन लाभुक परिवारों को अब तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हो सका है, उन्हें एक माह के अंदर भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण को विभागीय योजनाओं एवं सेवाओं का ससमय निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश भी मंत्री द्वारा दिया गया। बैठक में प्रभारी उप विकास आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनरेगा पीओ सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।