अनुदान प्रपत्र ऑनलाइन। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, रांची। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान प्रपत्र में श्रेणी ए, बी और सी नहीं जोड़ा गया तो जनजातीय उप योजना क्षेत्र में अवस्थित स्कूल और इंटर कॉलेज को अनुदान नियमावली 2015 के स्लैब का लाभ नहीं मिलेगा। बालिका विद्यालय, बालिका इंटर कॉलेज, जो जनजातीय क्षेत्र में अवस्थित है, उस इंटर कॉलेज एवं स्कूल के अनुदान काफी कम हो जाएंगे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
यह अनुदान नियमावली 2015 का उल्लंघन है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान प्रपत्र ऑनलाइन भरने की तिथि 5 जनवरी 2026 से विभाग द्वारा नहीं बढ़ाई गई तो कई स्कूल और इंटर कॉलेज अनुदान प्रपत्र भरने से वंचित हो जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान के लिए प्रपत्र ऑफलाइन भरे गए थे, क्योंकि विभाग द्वारा अपना नया पोर्टल बनाया जा रहा था।
वित्तरहित शिक्षक संघर्ष मोर्चा के फजलुल कदीर अहमद, अरविंद सिंह, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, मनोज तिर्की और विनय उरांव ने कहा इस वर्ष के अनुदान प्रपत्र में श्रेणी ए, बी, सी नहीं होने के चलते जनजातीय उप योजना के तहत आने वाले स्कूल कॉलेजों को स्लैब में होने के बावजूद भी अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा।
उन्होंने कहा कि नया अनुदान पोर्टल बंद कर दिया गया है और विभाग वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान आनलाइन करने के लिए संस्थाओं से भरा रहा है।
अनुदान पोर्टल में पूर्व में पोर्टल से बहुत से अंतर कर दिया गया है। अनुदान पोर्टल में यू-डायस कोड देना अनिवार्य है और ई-विद्यावाहिनी का पासवर्ड देना है। बहुत से स्कूल कॉलेज का ई-विद्यावाहिनी का पासवर्ड जो पूर्व में बना हुआ था, वह किसी कारण से जिला शिक्षा पदाधिकारी या अन्य के माध्यम से बदल दिया गया है, तो बहुत सी संस्था के प्राचार्य प्रधानाचार्य ने बीच में अपना ई-विद्यावाहिनी का पासवर्ड बदल दिए हैं।
अनुदान के लिए विभागीय पोर्टल में यू-डायस कोड और ई-विद्यावाहिनी का जो नंबर डाला गया है वह अब स्कूल इंटर कॉलेज द्वारा दिए जाने पर मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि विभागीय अनुदान पोर्टल में पूर्व के यू-डायस कोड एवं ई-विद्यावाहिनी का पासवर्ड डाला गया है।
पासवर्ड मैच नहीं होने से अनुदान पोर्टल खुल ही नहीं रहा है। जिस कारण अनुदान प्रपत्र भरने में स्कूल कालेजों को काफी कठिनाई हो रही है। अनुदान पोर्टल में प्रायोगिक डिटेल्स डालना है, लेकिन जो साइट पोर्टल में है वह बहुत ही छोटी है, इसलिए वह लोड ही नहीं ले रहा है।
50 से अधिक स्कूल, इंटर कॉलेज ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को इस संबंध में लिखित आवेदन दे चुके हैं।
वर्तमान में इसके सर्वर में काफी गड़बड़ी है और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं रहने, सर्वर खराब रहने, नेटवर्क लोड नहीं लेने एवं अन्य कारणों से पोर्टल ही नहीं खुल रहा है।
विभागीय पोर्टल में उस कालम को हटा दिया गया है, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में पढ़ने वाले स्कूल कालेजों को लाभ मिलता था जबकि 2015 की नियमावली के स्लैब में सामान्य क्षेत्र के लिए अलग स्लैब है।
जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र और बालिका इंटर कालेज, बालिका उच्च विद्यालय के लिए अलग स्लैब बना हुआ है। इसके लिए कैटेगरी ए, बी और सी अनुदान प्रपत्र में भरना पड़ता था।
ए श्रेणी में सामान्य स्कूल कॉलेज आते थे, बी श्रेणी में ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल कॉलेज आते थे और सी श्रेणी में बालिका स्कूल इंटर कॉलेज अनुदानित जनजातीय क्षेत्र में पढ़ने वाले स्कूल कॉलेज आते थे और अब ये सुविधा नहीं है।
इस कारण गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, चतरा, संथाल परगना के अधिकांश जिले, पश्चिमी सिंहभूम आसानबानी, मुसाबनी, सरायकेला खरसावां, मांडर, तमाड़ और बुंडू के स्कूल इंटर कॉलेज को नियमावली में जो स्लैब बना हुआ है उसका लाभ नहीं मिलेगा।
अनुदान प्रपत्र में कुछ ऐसी शर्त जोड़े गए हैं जो पूर्व में पहले कभी नहीं था इसलिए अनुदान प्रपत्र में बहुत ही त्रुटियां सामने आ रही हैं। इस अनुदान प्रपत्र से जनजातीय उप योजना क्षेत्र में पड़ने वाले संस्थानों को नियमावली 2015 में वर्णित स्लैब का लाभ नहीं मिलेगा।
मोर्चा के अरविंद सिंह, चंदेश्वर पाठक, मनीष कुमार, गणेश महतो, नरोत्तम सिंह ने कहा विभाग इस वर्ष अनुदान प्रपत्र से यू-डायस कोड और ई-विद्यावाहिनी पासवर्ड की शर्त को शिथिल कर दे ताकि बहुत से स्कूल कॉलेज जो अनुदान से वंचित हो रहे हैं वह वंचित नहीं रहेंगे।
मोर्चा के रघुनाथ सिंह, संजय कुमार, देवनाथ सिंह, मुरारी प्रसाद सिंह ने कहा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अनुदान प्रपत्र भरने की तिथि 15 जनवरी 2026 तक बढ़ाए नहीं तो कई स्कूल कॉलेज अनुदान प्रपत्र भरने से वंचित हो जाएंगे।
मोर्चा अनुदान तिथि विस्तारित करने को ले 29 दिसंबर को शिक्षा सचिव ,स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा को ज्ञापन देगा। |
