मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। नाबार्ड की मदद से अगले तीन माह में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर 2,000 करोड़ रुपये और खर्च किए जाएंगे।
यह निर्णय सोमवार को मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में नाबार्ड की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि （आरआईडीएफ） से वित्त पोषित परियोजनाओं से संबंधित वित्तीय वर्ष 2025-26 की हाई पावर कमेटी की बैठक में हुआ।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों और नाबार्ड को आपसी तालमेल बढ़ाकर विभिन्न कार्य बिंदुओं पर संयुक्त रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। नाबार्ड द्वारा गत वर्षों में किए गए कार्यों की सराहना की।
नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3,000 करोड़ रुपये के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत विभाग पशु चिकित्सालय, लघु सिंचाई, स्कूल, अस्पताल व ग्रामीण सड़क जैसी अवस्थापनाओं का विकास करा सकते हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
नौ माह में विभिन्न विभाग 955 करोड़ रुपये ही खर्च कर सके हैं। तीन माह में खर्च में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कहा गया है कि नाबार्ड और कार्यदायी विभाग मिलकर डिजिटलीकरण पर तेजी से कार्य करें, जिससे परियोजनाओं की स्वीकृति, प्रतिपूर्ति दावे व परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र शीघ्रता से आरआईडीएफ वेब पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।
बैठक में प्रमुख सचिव पशुपालन मुकेश मेश्राम, प्रमुख सचिव सिंचाई अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव लोक निर्माण अजय चौहान समेत कई अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।
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