 सरकार ने प्रशिक्षण न लेने वाले 80,000 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार उन 80,000 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की योजना बना रही है, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं लिया है।
शासन और लोक सेवा वितरण में सुधार के उद्देश्य से, दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों से लेकर लिपिक संवर्ग तक, अपने सभी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की योजना बनाई है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इससे जन शिकायतों को अधिक प्रभावी ढंग से निपटाने के उनके कौशल में वृद्धि होती है।
आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों में लगभग 80,000 ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के अधिकारी हैं।
सेवा विभाग ने दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों से आईएएस, दानिक्स, दिल्ली अधीनस्थ सेवा, स्टेनो कैडर आदि के उन सभी अधिकारियों का डेटा मांगा है, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।
इस डेटा का विश्लेषण किया जाएगा और इसका उपयोग प्रशिक्षण ढांचे को मजबूत करने और ऐसे अधिकारियों के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करने में किया जाएगा।
पिछले महीने, संघ राज्य क्षेत्र सिविल सेवा （यूटीसीएस） के प्रशिक्षण निदेशालय ने सेवा विभाग को पत्र लिखकर कहा था कि उन अधिकारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की पहचान करना आवश्यक है, जिन्होंने अभी तक किसी प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया है।
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