 12 को आयोजित होगी परीक्षा, मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जांची तैयारी। जागरण
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। उप्र लोक सेवा आयोग प्रयागराज की ओर से 12 अक्टूबर को आयोजित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025, सहायक वन संरक्षक व क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा प्रारंभिक परीक्षा शहर के 41 केंद्रों पर होगी। दो पालियों में होने वाली इस परीक्षा में 19,224 अभ्यर्थी शामिल होंगे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोमवार को लखनऊ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षा की तैयारी की समीक्षा की। आयुक्त सभागार में आयोजित इस बैठक में कमिश्नर अनिल ढींगरा, डीएम दीपक मीणा, एसएसपी राज करन नय्यर, एडीएम सिटी व नोडल अधिकारी परीक्षा अंजनी कुमार सिंह और डीआइओएस अमरकांत सिंह मौजूद रहे।
परीक्षा के नोडल अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक केंद्र पर औसतन 480 परीक्षार्थी दोनों पालियों में परीक्षा देंगे। जिले में दो सरकारी व 39 गैर सरकारी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा की शुचिता एवं सुरक्षा को देखते हुए 41 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 41 स्टेटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।
सभी कक्षों में एआइ आधारित कैमरे होंगे। परीक्षा के दौरान यदि किसी अभ्यर्थी ने बार-बार सिर हिलाया तो कंट्रोल रूम से ही संबंधित परीक्षा केंद्र को सूचना भेज दी जाएगी और अभ्यर्थी की जांच शुरू हो जाएगी।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव एसपी गोयल ने निर्देश दिया कि परीक्षा को पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सतर्कता के साथ करें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहे ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो।
कमिश्नर अनिल ढींगरा और डीएम दीपक मीणा ने आश्वस्त किया कि प्रशासनिक व पुलिस अमला मुस्तैद रहेगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई होगी। एसएसपी राज करन नय्यर ने कहा कि सुरक्षा के अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी समुचित इंतजाम किए जाएंगे ताकि आमजन को कोई असुविधा न हो।
मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा कक्ष निरीक्षकों में 50 प्रतिशत बाहरी विद्यालयों से और 50 प्रतिशत उसी विद्यालय के शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे ताकि निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। |
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