आधारभूत संरचनाओं की जांच कर समानुपातिक रूप से जैक बढ़ा सकेगा इंटर कालेजों की सीटें
राज्य ब्यूरो, रांची । वित्त रहित इंटर कालेजों में ली गई अतिरिक्त सीटों पर नामांकित विद्यार्थियों के पंजीकरण का मामला सुलझ गया है। झारखंड अधिविद्य परिषद （जैक） को सीटें बढ़ाने की अनुमति देने के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अनुमति मिल चुकी है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मुख्यमंत्री की अनुमति से विभाग इसे लेकर जैक को शीघ्र ही गाइडलाइन भेजेगा। बताया जाता है कि विभाग ने जो गाइडलाइन तैयार की है उसके तहत जैक संबंधित इंटर कालेजों में उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं तथा शिक्षकों की उपलब्धता की जांच कर सीटें बढ़ा सकेगा।
साथ ही सीटें समानुपातिक ढंग से बढ़ाई जाएगी। भविष्य में सीटें बढ़ाने में किसी तरह की गड़बड़ी सामने आएगी तो उसके लिए जैक जिम्मेदार होगा। इस तरह, जैक पूरी तरह जांच कर संतुष्ट होने के बाद ही सीटें बढ़ाएगा। बता दें कि विभाग ने इंटर कालेजों को संकायवार 128 सीटों पर ही नामांकन की अनुमति प्रदान की थी।
इधर, इंटर कालेजों ने जैक की अनुमति की प्रत्याशा में इससे अधिक सीटों पर नामांकन ले लिया था। इधर, जैक ने इंटर कालेजों की संबंधित जिलों के डीईओ से जांच ताे करा ली थी, लेकिन बढ़ी हुई सीटों को मान्यता प्रदान नहीं की थी।
इस कारण संबंधित विद्यार्थियों का 11वीं में पंजीकरण नहीं हो पा रहा था। ऐसे लगभग 40 कालेज हैं, जिनमें अतिरिक्त सीटों पर नामांकित विद्यार्थियों का पंजीकरण नहीं हो रहा था।
अब इनके पंजीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा। बताते चलें कि विद्यार्थियों के पंजीकरण का मामला फंसने के बाद विभाग ने बैठक कर उक्त प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजा था। |
