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बरेली हाईवे
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए सेटेलाइट से पीलीभीत बाइपास रोड को आठ लेन बनवाने की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। बरेली विकास प्राधिकरण इसका निर्माण कराएगा यह बात तय हो गई है। लोक निर्माण विभाग（लोनिवि） को एस्टीमेट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसी क्रम में वन विभाग और विद्युत विभाग को सर्वे करके आंकलन के निर्देश दिए गए हैं कि मार्ग में कितने पेड़ और खंभे आ रहे हैं। दोनों विभागों ने इसका सर्वे शुरू करा दिया है। इसी सप्ताह रिपोर्ट मंडलायुक्त को सौंपी जाएगी। सेटेलाइट-पीलीभीत बाइपास मार्ग को पिछली साल सिक्सलेन बनाने के लिए एस्टीमेट बनवाया गया था।
लोक निर्माण विभाग ने 7.420 किमी सड़क चौड़ीकरण और सुंदरीकरण कराने के लिए 206 करोड़ का एस्टीमेट बनाकर शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें छह करोड़ का प्रस्ताव वन विभाग का भी शामिल किया गया था। बाद में उसी एस्टीमेट के आधार पर बीडीए ने भी प्रस्ताव भेजा था।
अभी तक दोनों प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिल सकी है, लेकिन इसी बीच मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी ने बीडीए और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ मंत्रणा कर इसे आठ लेन बनवाने की प्रक्रिया शुरू कराई है। यह बात तय हो गई है कि इसका निर्माण बीडीए कराएगा। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर दोबारा एस्टीमेट तैयार कर रहे हैं।
इसमें वन विभाग और विद्युत विभाग का एस्टीमेट शामिल कराने के लिए इन विभागों से भी सर्वे रिपोर्ट मांगी गई है। डीएफओ दीक्षा भंडारी के निर्देशन में वन विभाग और मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश के निर्देशन में विद्युत विभाग की टीमें सर्वे कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी सप्ताह मंडलायुक्त को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर एस्टीमेट को अंतिम रूप देकर प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
सेटेलाइट-पीलीभीत बाइपास रोड को आठ लेन में परिवर्तित कराने के लिए एस्टीमेट बनवाया जा रहा है। सेटेलाइट से बैरियर-टू तक तक सिक्सलेन निर्माण का प्रस्ताव पिछले वित्तीय वर्ष में भेजा गया था। अब इसे आठ लेन का बनाने के लिए नया एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है।
- भगत सिंह, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग
सेटेलाइट-पीलीभीत बाइपास रोड को आठ लेन बनवाने की प्रक्रिया चल रही है। वन विभाग की ओर से सर्वे कराकर आंकलन किया जा रहा है कि मार्ग में कितने पेड़ आएंगे। जल्द ही सर्वे पूरा कराकर मंडलायुक्त को रिपोर्ट भेज दी जाएगी।
- दीक्षा भंडारी, डीएफओ
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