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सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का पायलट प्रोजेक्ट बंद। प्रतीकात्मक तस्वीर
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में मध्याह्न भोजन योजना के तहत चल रहे पायलट प्रोजेक्ट एक फरवरी को बंद हो जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट के बावजूद प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक मध्याह्न भोजन के कार्यों से मुक्त नहीं हो पाए थे।
अब एक फरवरी से प्रधानाध्यापकों एवं प्रारंभिक विद्यालयों की शिक्षा समिति के माध्यम से मध्याह्न भोजन योजना का संचालन होगा। इससे संबंधित निर्देश गुरुवार को मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों （मध्याह्न भोजन योजना） को दिया गया।
निर्देश में कहा गया है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित सभी जिलों के चयनित एक प्रखंड में विद्यालय के प्रधानाध्यापक-प्रधान शिक्षक के स्थान पर किसी अन्य नामित शिक्षक के माध्यम से मध्याह्न भोजन का संचालन कराते हुए पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया।
इसका मुख्य उद्देश्य प्रधानाध्यापक को मध्याह्न भोजन के संचालन से मुक्त करते हुए उनका अधिकांश समय शैक्षणिक गतिविधियों में उपयोग किया जाना था। जब पायलट प्रोजेक्ट का मूल्यांकन प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन से कराया गया, तो पता चला कि पायलट प्रोजेक्ट लागू होने के बाद भी तकरीबन 70 प्रतिशत प्रधानाध्यापक किसी-न-किसी रूप में मध्याह्न भोजन के संचालन में शामिल हैं।
सहायक शिक्षकों का विद्यालय प्रशासन पर नियंत्रण अपेक्षाकृत कमजोर होने के कारण प्रधानाध्यापकों का मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित कार्य से मुक्त होने के बाद भी इस योजना में उनका हस्तक्षेप है। इससे प्रधानाध्यापक मध्याह्न भोजन के कार्य से मुक्त नहीं हो सके।
जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों （मध्याह्न भोजन योजना） को भेजे निर्देश में कहा गया है कि पायलट प्रोजेक्ट का अग्रेतर विस्तार नहीं करते हुए इससे संबंधित सभी विद्यालयों में पूर्व की भांति प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से मध्याह्न भोजन का संचालन किया जाएगा। यह एक फरवरी से प्रभावी होगा। |
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