राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ （महिला विंग） की बैठक में पेंशन राशिकरण भुगतान की अवधि 15 वर्ष से घटाकर अधिकतम 12 वर्ष किए जाने की मांग की गई।
इसके साथ ही 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशनरों को मिलने वाली 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन धनराशि को 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर पांच, दस और पंद्रह प्रतिशत बढ़ाए जाने पर बल दिया गया।
शुक्रवार को बापू भवन सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित बैठक में कोरोना काल में रोके गए 18 माह के डीए व डीआर के एरियर का भुगतान करने और रेल किराए में पहले की तरह पेंशनरों व वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट दिए जाने की मांग भी हुई। वक्ताओं ने आठवें केंद्रीय वित्त आयोग के बिंदुओं में पेंशन पुनरीक्षण का बिंदु नहीं शामिल किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया।
महिला विंग की प्रदेश संयोजक कल्पना पाठक की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मिथिलेश सिंह, ऊषा पाठक के साथ ही संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति के प्रदेश संयोजक एनपी त्रिपाठी, सह संयोजक क्षमानाथ दुबे, सह संयोजक-प्रचार ओंंकार नाथ तिवारी, विनीत कुमार शर्मा, पूर्णिमा वेदार, नीलम कपूर, शीला गुप्ता, अनीता श्रीवास्तव, कौशल्या गोयल आदि ने विचार व्यक्त किए। |
