लुधियाना सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाने आया एनडीपीएस आरोपी पुलिस कस्टडी से भागा, बाद में फिर काबू

भागे आरोपी को पुलिस ने कुछ समय बाद गिरफ्तार कर लिया।   जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना के सिविल अस्पताल में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एनडीपीएस एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया गया एक आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। आरोपी को मेडिकल जांच के लिए थाने की पुलिस टीम अस्पताल लाई थी, लेकिन मौका पाकर वह भाग निकला। हालांकि कुछ देर की तलाश के बाद पुलिस ने उसे दोबारा काबू कर लिया। जानकारी के अनुसार, आरोपी सौरव नशीली गोलियां बेचने के मामले में नामजद है और इसी केस में जेल में बंद था। उसे हाल ही में थाना टिब्बा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मेडिकल करवाने के लिए एएसआई इंद्रजीत सिंह उसे सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे थे। एएसआई के अनुसार आरोपी की टांग पर पहले से चोट भी थी और वह मेडिकल के कागज़ बनवा रहे थे, तभी आरोपी अचानक मौके से भाग गया। यह भी पढ़ें- अजनाला में सीएम भगवंत मान ने सरकारी डिग्री वोकेशनल कॉलेज का नींव पत्थर रखा, सरहदी क्षेत्र को बड़ी सौगात अस्पताल में चलाया गया तलाशी अभियान आरोपी के फरार होते ही पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। अस्पताल परिसर में तुरंत तलाशी अभियान चलाया गया। अस्पताल में मौजूद लोगों के अनुसार, पुलिस और जनता ने आसपास के इलाकों में भी उसकी तलाश शुरू कर दी। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आरोपी को अस्पताल के बाहर शराब ठेके के पास देखा गया, जहां मौजूद लोगों ने उसे रोक लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। यह भी पढ़ें- बुढ़लाडा में बेकाबू मारुति कार वृक्ष से टकराई, रतिया रोड हादसे में दो युवकों की मौत आरोपी बोला- भागा नहीं, बाथरूम गया था वहीं, जब आरोपी सौरव से पूछा गया कि वह किस मामले में जेल में बंद था, तो उसने कहा कि उसे इस बारे में ठीक-ठीक पता नहीं है। इसके अलावा आरोपी ने यह भी दावा किया कि वह फरार नहीं हो रहा था बल्कि बाथरूम जाने के लिए गया था, जबकि प्रत्यक्षदर्शी यह बात मानने को तैयार नहीं हैं। घटना के बाद एएसआई इंद्रजीत सिंह ने आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी है। पुलिस अब जांच कर रही है कि आरोपी ने जानबूझकर फरार होने की कोशिश की थी या फिर किसी अन्य कारण से घटना हुई। सुरक्षा में लापरवाही को लेकर भी विभागीय जांच की संभावना जताई जा रही है। यह भी पढ़ें- “सिविल अदालतों को इवैक्यूई संपत्ति तय करने का अधिकार नहीं“ - HC का बड़ा फैसला, तीन दशक पुराने मामले को किया खारिज