LHC0088 • 1 hour(s) ago • views 966
8th Pay Commission: सैलरी-एरियर से तारीख तक, ये सब कौन करता है तय? सरकार या फिर आयोग, समझें एक-एक डिटेल
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के मन में इन दिनों सिर्फ एक ही सवाल है- कि आखिर आठवां वेतन कब लागू होगा? बढ़ा हुआ एरियर कब से मिलेगा और इसकी तारीख कौन तय करेगा? दरअसल, आठवां केंद्रीय वेतन आयोग （8th Central Pay Commission） ने अपना काम शुरू कर दिया है।
इसके बाद से ही कर्मचारियों को उम्मीद है कि जल्द ही सैलरी-एरियर （8th Pay Commission salary hike） और लागू होने की तारीख को लेकर बड़ा ऐलान होगा। लेकिन हकीकत ये है कि इसमें अभी लंबा इंतजार बाकी है।
नवंबर 2025 में हुई थी आठवें वेतन आयोग की घोषणा
8वां वेतन आयोग नवंबर 2025 में नोटिफाई किया गया था। सरकार ने आयोग को 18 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। यानी रिपोर्ट आने में करीब 16 से 18 महीने लग सकते हैं। ऐसे में एरियर （8th Pay Commission arrears） को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा रिपोर्ट आने के बाद ही संभव है।
यह भी पढ़ें- 8th Pay Commission क्यों टला? बजट 2026 का असर, सैलरी हाइक और एरियर पर ICRA का बड़ा दावा; समझें पूरा गणित
सरकार या फिर आयोग, आखिर कौन लेता है फैसला?
अब सवाल ये उठता है कि क्या वेतन आयोग खुद एरियर और लागू होने की तारीख तय करता है, या फिर सरकार फैसला लेती है? पिछले वेतन आयोगों के अनुभव बताते हैं कि दोनों ही रास्ते संभव हैं। 6वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा था कि नई सैलरी 1 जनवरी 2006 से लागू （8th Pay Commission implementation date） होगी और उसी तारीख से एरियर भी देना होगा। इसके बाद सरकार ने एरियर को दो किस्तों में जारी किया था।
वहीं 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में एरियर को लेकर कोई साफ निर्देश नहीं था। आयोग ने कहा था कि ज्यादा एरियर से सरकार की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ सकता है। हालांकि इसके बावजूद कर्मचारियों को सीमित एरियर मिला और देश की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा।
तो क्या किस्तों में मिलेगा एरियर?
अब 8वें वेतन आयोग से उम्मीद की जा रही है कि सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। लेकिन अगर रिपोर्ट 2027 में आती है, तो कर्मचारियों को करीब 15 महीने तक का एरियर मिल सकता है। फिलहाल साफ है कि एरियर मिलेगा या नहीं, कब मिलेगा और कितनी किस्तों में मिलेगा, इसका अंतिम फैसला वेतन आयोग की रिपोर्ट और सरकार की मंजूरी पर ही निर्भर करेगा। |
|
