डिजिटल डेस्क, पटना राज्य के किसान और युवा यदि स्वरोजगार के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देना चाहते हैं, तो बिहार सरकार की यह योजना उनके लिए सुनहरा अवसर है। कृषि विभाग द्वारा निजी क्षेत्र में नर्सरी स्थापित करने पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिससे लाखों की कमाई संभव है।
2025-26 के लिए कृषि वानिकी योजना को मिली मंजूरी
वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार सरकार ने कृषि वानिकी योजना को स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में छोटी नर्सरी की स्थापना और पहले से संचालित नर्सरियों में कृषि वानिकी पौधों का उत्पादन किया जाएगा।
नर्सरी से होगा स्वरोजगार और हरियाली को बढ़ावा
योजना का उद्देश्य सिर्फ आमदनी बढ़ाना ही नहीं, बल्कि हरित आवरण को मजबूत करना भी है। जो भी व्यक्ति वृक्षों की पौध सामग्री के उत्पादन के क्षेत्र में कार्य करना चाहता है, वह इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है।
इन पौधों का होगा उत्पादन
कृषि वानिकी योजना के तहत नर्सरियों में गम्हार, सेमल, मालावार नीम समेत अन्य उपयोगी एवं बहुउद्देश्यीय पौधों का गुणवत्तायुक्त उत्पादन किया जाएगा। इन पौधों की बाजार में अच्छी मांग रहती है।
छोटी नर्सरी पर मिलेगा 5 लाख तक का अनुदान
आधे हेक्टेयर क्षेत्र में छोटी नर्सरी स्थापित करने की इकाई लागत 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसमें राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत यानी अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा।
पहले से स्थापित नर्सरी को भी मिलेगा लाभ
पहले से संचालित नर्सरियों में कृषि वानिकी पौध उत्पादन के लिए इकाई लागत 5 लाख रुपए रखी गई है। इस पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
जियो टैग सेल्फी करना होगा अनिवार्य
योजना के तहत कार्य शुरू करने से पहले और कार्य पूर्ण होने के बाद कार्य स्थल की दो जियो टैग सेल्फी तथा स्थल जांच प्रमाण-पत्र संबंधित जिले के जिला उद्यान कार्यालय में जमा करना होगा।
पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर चयन
लाभुकों का चयन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर किया जाएगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
इच्छुक किसान और युवा horticulture.bihar.gov.in वेबसाइट या बिहार कृषि ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह योजना रोजगार, आय और पर्यावरण, तीनों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। |
