हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स सरकार के विरुद्ध लामबंद हो गए हैं। प्रतीकात्मक फोटो
संवाद सहयोगी, नूरपुर （कांगड़ा）। हिमाचल प्रदेश गर्वनमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एसएल गुप्ता ने कहा कि यदि सरकार ने राजस्व घाटे के नाम पर पेंशनर्स का डीए फ्रीज करने का प्रयास किया तो इसके सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यदि सरकार ने पेंशनर्स की देनदारियां चुकता नहीं की तो संयुक्त संघर्ष समिति शिमला में धरना देगी व बजट सत्र से पहले रैली निकाल पर विरोध प्रदर्शन करेगी।
आदर्श पब्लिक स्कूल नूरपुर में हुई एसोसिएशन की बैठक में उन्होंने सरकार से पेंशनर्स की लंबित मांगों को तुरंत पूरा करने की मांग की। गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद आज दिन तक जेसीसी का सरकार गठन नहीं कर सकी है। उन्होंने सरकार से जल्द जेसीसी का गठन करने की मांग की ताकि एसोसिएशन पेंशनर्स की मांगों को सीधे सरकार के समक्ष उठा सके।
संयुक्त संघर्ष समिति बनाएगी रणनीति
उन्होंने कहा कि जल्द ही संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक होगी जिसमें पेंशनर्स की मांगों को मनवाने के लिए उग्र आंदोलन शुरू करने की रूपरेखा तय की जाएगी। एसोसिएशन के महासचिव जसवंत धीमान ने कहा कि यदि सरकार ने पेंशनर्स को उनके लंबित आर्थिक लाभ प्रदान न किए तो पेंशनर्स अपने अधिकारों के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से भी गुरेज नहीं करेंगे।
ये रहे मौजूद
इस मौके पर एसोसिएशन के पदाधिकारी एके मैहता, आरपी शर्मा, सतीश शर्मा, इंद्र पाल शर्मा, आरके गुप्ता, रमेश शर्मा, लक्ष्मी नारायण, चैन सिंह, विनोद शर्मा व राजेंद्र शर्मा सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे।
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