मप्र का बजट （प्रतीकात्मक चित्र）
राज्य ब्यूरो, भोपाल। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा बुधवार को वर्ष 2026-27 के लिए विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगे। इसमें नगर, गांव, उद्योग, सेहत और कृषि विकास पर जोर रहेगा। जनता पर सीधे कर का बोझ बढ़ाए जाने की संभावना नहीं लेकिन सरकार आमदनी बढ़ाने के जतन अवश्य करेगी।
इसके लिए बकाया कर वसूली बढ़ाने पर जोर देने के साथ पर्यटन, नगरीय निकाय और पंचायत स्तर पर कर व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। बजट के साढ़े चार लाख करोड़ रुपये से अधिक के रहने की संभावना है।
सूत्रों के अनुसार बजट में नई घोषणा होने की संभावना कम है। दरअसल, केंद्रीय करों के हिस्से में कमी हुई है। एक अप्रैल 2026 से 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं लागू होंगी। इसके अनुसार 7,726 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश को कम मिलेंगे। इसके मायने यह हुए कि प्रदेश सरकार हाथ रोककर काम करेगी। लाड़ली बहना को 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। इसके लिए अब 22 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान रखा जा सकता है।
वेतन, भत्ते और ब्याज अनुदान पर बजट का लगभग 42 प्रतिशत हिस्सा खर्च होगा। नल जल योजना को आगे बढ़ाने, बिजली बिल अनुदान जारी रखने के साथ विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए प्रविधान बढाया जाएगा। गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए सीएम हेल्थ केयर और मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ियों में ट्रेटा पैक में दूध देने की योजना की घोषणा संभव है।
पूंजीगत व्यय बढ़ाएगी सरकार
अधोसंरचना विकास के लिए सरकार जिस तरह से पूंजीगत व्यय बढ़ा रही है, यह क्रम आगामी वित्तीय वर्ष में भी जारी रखा जाएगा। इसके लिए पूंजीगत व्यय 85 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 95 हजार करोड़ रुपये तक किया जा सकता है। सरकार की सबसे बड़ी चुनौती आमदानी बढ़ाने की है। इसके लिए आबकारी के माध्यम से कुछ राशि जुटाई जाएगी। इस बार 20 प्रतिशत दर बढ़ाकर शराब दुकानों की छोटे समूह में नीलामी करने की तैयारी है। इस नीति को जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। खनिज के क्षेत्र में राजस्व वृद्धि की संभावना को देखते हुए खदानों की नीलामी तेजी से करने, डिजिटल प्रक्रिया को आगे बढ़ाने सहित नवाचार घोषित किए जा सकते हैं।
महंगाई भत्ता और राहत में होगी वृद्धि
सूत्रों का कहना है कि बजट में भले ही सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि की घोषणा न करे, पर इसके लिए प्रविधान किया जाएगा। तीन हजार से अधिक आंगनबाड़ी, अस्पतालों का उन्नयन, नए सांदीपनि विद्यालयों की घोषणा हो सकती है।
यह भी पढ़ें- MP Economic Survey: मप्र की अर्थव्यवस्था में जबर्दस्त उछाल, विकास दर 11.14% और प्रति व्यक्ति आय ₹1.69 लाख हुई
सिंहस्थ के लिए ढाई हजार करोड़ से अधिक राशि
2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए बजट में चार हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रविधान किया जा सकता है। पिछले बजट में दो हजार करोड़ रुपये रखे गए थे। कृष्ण पाथेय के लिए भी राशि रखी जाएगी।
विधायकों को मिलेंगे टैबलेट
विधानसभा सचिवालय विधायकों को टैबलेट देगा। इसमें बजट अपलोड रहेगा। विधानसभा सचिवालय ई-विधान परियोजना के अंतर्गत टैबलेट दे रहा है। उप मुख्यमंत्री भी टैबलेट देखकर बजट भाषण पढ़ेंगे। बजट भाषण के अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सुबह दस बजे विधानसभा स्थित कार्यालय में कैबिनेट की बैठक होगी। |
|
