पौड़ी में रांसी स्थित बहुउद्देशीय भवन में आयोजित बजट संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जागरण
जागरण संवाददाता, पौड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश का आम बजट जन सहभागिता से तैयार होगा।
सरकार ऐसा बजट चाहती है जो प्रदेश की जमीनी आवश्यकताओं, क्षेत्रीय विशेषताओं और जन अपेक्षाओं के अनुरूप हो। यह केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित उत्तराखंड के निर्माण का रोडमैप होगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के रांसी स्थित बहुउद्देश्यीय भवन में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में विचार व्यक्त कर रहे थे।
कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से आए जनप्रतिनिधियों, कृषकों, उद्यमियों, व्यापारियों, महिला स्वयं सहायता समूहों ने भागीदारी की।
पर्यटन व्यवसायियों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों, स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों ने भी वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के लिए अपने सुझाव रखे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग किसान, महिला समूह, उद्यमी, व्यापारी और पर्यटन व्यवसायियों की अपेक्षाएं बजट में दिखे, सरकार का यही प्रयास है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बजट निर्माण की प्रक्रिया को पारदर्शी, सहभागी और जनोन्मुखी बनाया गया है।
सीमांत और पर्वतीय क्षेत्रों सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जनता से संवाद कर सुझाव लिए जा रहे हैं, ताकि विकास का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंच सके।
उत्तराखंड व्यापार, उद्योग, पर्यटन, कृषि और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। होमस्टे, स्वरोजगार और निवेश के नए अवसरों से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है।
किसानों को उद्यमी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य
सरकार का लक्ष्य किसानों को उद्यमी बनाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर करना और राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्राप्त सभी सुझावों का गंभीरता से परीक्षण कर उन्हें आगामी बजट और नीतिगत निर्णयों में यथासंभव शामिल किया जाएगा।
वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसहभागिता से तैयार बजट राज्य की विकास यात्रा को नई गति देगा।
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