LHC0088 • 7 hour(s) ago • views 161
हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतें बनाने के और प्रस्ताव आ गए हैं।प्रतीकात्मक फोटो
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में विभाजन के बाद बनने वाली पंचायतों में 1500 जनसंख्या की शर्त रखी गई है। इसके आधार पर 40 नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया लगभग पूरी होने को है। इन पंचायतों के अलावा मंत्रियों व विधायकों से 54 नई पंचायतें बनाने के प्रस्ताव आए हैं।
मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद इन प्रस्तावों पर चर्चा होगी और उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि प्रदेश में कितनी और नई पंचायतों का गठन किया जाएगा।
31 मई से पहले होंगे चुनाव
सर्वोच्च न्यायालय ने 31 मार्च तक पंचायतीराज संस्थाओं में सीमाओं के पुनर्गठन के अलावा आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि 31 मई से पहले चुनाव करवाए जा सकें। पंचायतीराज विभाग ने सभी उपायुक्तों को 21 मार्च तक पंचायतों व जिला परिषदों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
1500 जनसंख्या की शर्त नहीं कर रहीं पूरी
प्रदेश में 3581 पंचायतें हैं और 40 के अंतिम प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये भी शामिल होंगी। मंत्रियों व विधायकों ने नई पंचायतें बनाने के प्रस्ताव दिए हैं लेकिन ये 1500 जनसंख्या की शर्त को पूरा नहीं करती हैं।
ऐसे में देखना है कि क्या मुख्यमंत्री और नई पंचायतों के गठन को स्वीकृति देते हैं या नहीं।
एक पंचायत पर सालाना कितना खर्च होगा
जानकारी के अनुसार, एक पंचायत के गठन पर सालाना करीब 1.20 करोड़ रुपये खर्च आता है, जिसमें कर्मचारियों का वेतन, बुनियादी ढांचा, प्रशासनिक व्यय और विकास योजनाओं का संचालन शामिल है। प्रदेश में जितनी अधिक पंचायतें होंगी उनमें 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत मिलने वाले फंड का बंटवारा होगा। इस कारण कम राशि पंचायतों के हिस्से में आएगी। इसका असर विकास कार्यों पर पडेगा।
पंचायतीराज चुनाव के लिए अभी आरक्षण रोस्टर जारी होना है। इसके बावजूद अपने स्तर पर रोस्टर का पता लगाकर कई चुनाव लड़ने इच्छुक लोगों ने प्रचार अभियान आरंभ कर दिया है।
यह भी पढ़ें: हिमाचल शिक्षा विभाग में होगा बड़ा फेरबदल, शिक्षकों के 11,716 रिक्त पदों को सीधी भर्ती और युक्तीकरण से भरने की तैयारी |
|
