जागरण संवाददाता, सुपौल। सब मिशन आन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन योजना के तहत किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने को लेकर कृषि विभाग ने आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 31 अक्टूबर तक आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित है। इस योजना के तहत कुल 90 प्रकार के यंत्र को सूचीबद्ध किया गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
किसानों द्वारा कृषि यंत्रों का पूरा मूल्य संबंधित कृषि यंत्र विक्रेता को देकर क्रय किया जायेगा। सत्यापन के बाद कृषि यंत्र पर देय अनुदान राशि का भुगतान किसान के बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में यांत्रिकीकरण मेला के अलावे मेला के बाहर भी कृषि यंत्रों का क्रय करने पर अनुदान देने का प्रावधान किया गया था, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी लागू रहेगा। साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त वैसे वैध आवेदन पत्र जिन्हें स्वीकृति पत्र निर्गत नहीं किया जा सका था, उन्हें वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में लॉटरी में शामिल किया जा सकेगा।
डीबीटी पोर्टल पर निबंधन कराना अनिवार्य
योजना से लाभान्वित होने के लिए किसानों को सबसे पहले कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर निबंधन कराना अनिवार्य होगा। निबंधन के बाद किसान अपने आईडी नंबर के माध्यम से कृषि यंत्र क्रय करने के लिए विभाग के ऑनलाइन फॉर्म मेकेनाईजेशन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर （ओएफएमएएस） पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
बताया गया हैं कि लघु सीमांत किसानों को एक हजार रुपये के स्मॉल एग्रीकल्चर मैन्युअल टूल कीट जिसमे खुरपी, कुदाल, हसिया, मेज-सेलर व वीडर के कीट पर 80 फीसदी अधिकतम आठ सौ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।
ऑनलाइन अपलोड किया जाना है बिल
यंत्र विक्रेता द्वारा किसान को विक्रय की गयी यंत्र की संपूर्ण राशि का बिल आनलाइन अपलोड किया जाना है। बिल में यंत्र के मेक, मॉडल व इंजन नंबर समेत अन्य जानकारी का उल्लेख किया जायेगा। सहमति मिलने के बाद संबंधित कृषि समन्वयक इसका भौतिक सत्यापन करेंगे। फिर भुगतान की कार्रवाई शुरू होगी।
आवेदकों का चयन लाटरी के माध्यम से किया जाएगा। लाटरी बाद जिन लाभुकों का नाम आएगा विभाग द्वारा उन्हें परमिट निर्गत किया जाएगा। तत्पश्चात किसान विभाग से अनुबंधित विक्रेताओं से यंत्र का खरीद करेंगे।
किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र क्रय करने के लिए विभागीय पोर्टल पर 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं। इसके बाद लॉटरी की प्रक्रिया प्रारंभ कर चयनित किसानों को परमिट मिलेगा। इस योजना के तहत कुल 90 प्रकार के यंत्र पर अनुदान देय हैं।
पप्पू कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी |
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