कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को जारी किया नोटिस （प्रतीकात्मक）
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका （पीआइएल） पर प्रतिक्रिया देने को कहा है, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई है कि किसी व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार है कि वह पुलिस या अन्य जांच एजेंसियों द्वारा पूछताछ के दौरान अपने वकील की उपस्थिति का अधिकार रखता है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने बुधवार को वकील शफी माथेर द्वारा दायर की गई याचिका पर नोटिस जारी किए हैं, जिसमें इस अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 20（3）, 21 और 22 के तहत संवैधानिक गारंटी के रूप में पढ़ने की मांग की गई है।
\“क्या याचिका में वकील की आवश्यकता के उदाहरण हैं?- कोर्ट
पीठ ने माथेर के लिए पेश हुईं वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी से पूछा कि क्या याचिका में पूछताछ के दौरान व्यक्तियों को किसी प्रकार के दबाव या बल का सामना करने के उदाहरण दिए गए हैं। जस्टिस चंद्रन ने पूछा,\“\“क्या याचिका में वकील की आवश्यकता के उदाहरण हैं?\“\“ गुरुस्वामी ने कहा कि यह याचिका सार्वजनिक हित में दायर की गई है ताकि पूछताछ के दौरान कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने तर्क किया कि वकील की उपस्थिति व्यक्तियों को यह समझने में मदद करती है कि क्या विशेष प्रश्न आरोपित करने वाले हैं, जिससे जबरन या अनजान आरोप से बचा जा सके।
कोर्ट में \“भारत: वार्षिक रिपोर्ट आन टार्चर 2019\“ का उल्लेख
वरिष्ठ वकील ने \“\“भारत: वार्षिक रिपोर्ट आन टार्चर 2019\“\“ का उल्लेख किया, जिसे राष्ट्रीय टॉर्चर विरोधी अभियान द्वारा प्रकाशित किया गया है, जिसमें हिरासत में यातना और दंड मुक्ति के व्यापक पैटर्न का दस्तावेजीकरण किया गया है। याचिका में कहा गया है कि पूछताछ के दौरान कानूनी सलाहकार तक पहुंच के लिए चयनात्मक या विवेकाधीन अनुमति मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है और अक्सर हिरासत में हिंसा और मौतों का कारण बनती है।
याचिका ने पूछताछ के दौरान वकील की उपस्थिति के अधिकार को एक गैर-विवेकाधीन और अविभाज्य अधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए निर्देश मांगे हैं। इसने पूछताछ के लिए बुलाए गए प्रत्येक व्यक्ति के लिए मौन के अधिकार और वकील के अधिकार की सूचना देने का निर्देश देने की मांग की है।
（समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ） |
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