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8th Pay Commission 2028 में हुआ लागू तो मिलेगा 2 साल का एरियर, पढ़ें क्या है ताजा अपडेट?

LHC0088 2025-10-23 17:36:56 views 1233
  

8th Pay Commission 2028 में हुआ लागू तो मिलेगा 2 साल का एरियर, पढ़ें क्या है ताजा अपडेट?



नई दिल्ली। 8th Pay Commission: लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी जनवरी 2025 में घोषित होने वाले 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, कई महीनों बाद भी, सरकार ने न तो समिति का गठन किया है और न ही इसके कामकाज के दिशा निर्देश तय किए हैं। इस देरी ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उन्हें संशोधित वेतन और पेंशन कब देखने को मिलेगी। 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। ऐसे में अगर 8वें वेतन आयोग को लागू होने में समय लगा तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एरियर मिलेगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साल 2025 की शुरुआत में केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऐसे में इसके जनवरी 2026 में लागू होने की उम्मीद खत्म हो गई है। अब ऐसा लग रहा है कि इसे लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है।
सातवें वेतन आयोग को लागू होने में लगा था कितना समय

इसका गठन फरवरी 2014 में हुआ था और इसके कार्य-दर-निर्देश मार्च 2014 तक अंतिम रूप दे दिए गए थे।
आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
सरकार ने जून 2016 में सिफारिशों को स्वीकार किया और 1 जनवरी 2016 से उन्हें लागू किया।
इसका अर्थ है कि इसके गठन से लेकर कार्यान्वयन तक लगभग 33 महीने (2 वर्ष और 9 महीने) लगे।
इस तुलना से स्पष्ट है कि दोनों आयोगों को औसतन 2-3 वर्ष लगे।
8th Pay Commission: 2028 में हुआ लागू तो मिलेगा 2 साल का एरियर

पिछले रुझानों को देखें तो इन आयोगों को अपना काम पूरा करने में आमतौर पर 2-3 साल लगते हैं। अगर आठवां वेतन आयोग जल्द ही लागू होता है, तो कर्मचारियों को नए वेतनमान 2028 तक ही मिल पाएंगे, हालांकि उन्हें पिछली तारीख से भुगतान जनवरी 2026 से मिलने लगेगा। ऐसे में अगर इसे लागू होने में 2 साल से समय लगा तो कर्मचारियों को 2 साल का बोनस मिलेगा। वेतन में जो भी वृद्धि होगी वह जनवरी 2026 से ही दी जाएगी। भले ही आयोग 2028 में लागू हो। यही कारण है कि कर्मचारियों को 2 साल का एरियर मिलेगा।

8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। इससे लेवल-1 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹18 हजार से बढ़कर ₹44 हजार होने की संभावना है। सकती है। इस वेतन आयोग 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है।

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