LHC0088 • 2025-10-24 00:08:33 • views 759
IMF-वर्ल्ड बैंक के बाद डेलॉइट ने भी माना भारत की आर्थिक मजबूती का लोहा, GDP ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर 6.8% किया
नई दिल्ली। IMF और वर्ल्ड बैंक के बाद डेलॉइट ने भी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ा दिया है। डेलॉइट इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद （GDP Growth Rate） के पूर्वानुमान को 30 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है। डेलॉइट ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के GDP के पूर्वानुमान को 6.8 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। अगले वर्ष भी वृद्धि की उम्मीद है, लेकिन व्यापार और निवेश से संबंधित अनिश्चितताओं के कारण भिन्नता की सीमा व्यापक बनी हुई है।
भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में शानदार शुरुआत की है, अप्रैल-जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत की उल्लेखनीय जीडीपी वृद्धि दर्ज की है, जो बाजार की उम्मीदों से कहीं अधिक है। डेलॉइट इंडिया ने इस वित्त वर्ष में 6.7 से 6.9 प्रतिशत के बीच जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो औसतन 6.8% है, जो डेलॉइट के पिछले अनुमान से 0.3 प्रतिशत अंक अधिक है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
भारत में है मजबूती- Deloitte
Deloitte India ने गुरुवार को एक बयान में कहा, “यह प्रदर्शन न केवल लचीलेपन का संकेत देता है, बल्कि भारत के अधिकांश देशों की तुलना में मजबूती से उभरने की एक नई भावना का भी संकेत देता है। अगले वर्ष भी इसी तरह की वृद्धि दर की उम्मीद है, लेकिन व्यापार और निवेश से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण भिन्नता का दायरा व्यापक बना हुआ है।“
कंपनी ने आगे कहा कि विकास को तेज घरेलू मांग, उदार मौद्रिक नीति और जीएसटी 2.0 जैसे संरचनात्मक सुधारों से समर्थन मिलने की संभावना है। क्रय शक्ति में सुधार के साथ कम मुद्रास्फीति से खर्च में वृद्धि की उम्मीद है।
इसमें आगे कहा गया है कि मजबूत ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सूचकांक （100 से ऊपर） ग्रामीण मांग में आशावाद का संकेत देता है, और बेहतर फसल उत्पादन आने वाले महीनों में कृषि आय को बढ़ावा देगा।
डेलॉइट इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मजुमदार ने कहा, “त्योहारी तिमाही के दौरान मांग उपभोग व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि से प्रेरित होने की संभावना है। इसके बाद मजबूत निजी निवेश की उम्मीद है, क्योंकि व्यवसाय अनिश्चितताओं का सामना करेंगे और बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए तैयार होंगे। यह भी अनुमान है कि भारत साल के अंत तक अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ एक समझौता कर लेगा, जिससे समग्र निवेश धारणा में सुधार होने की उम्मीद है। पहली और तीसरी तिमाही में मजबूत वृद्धि से समग्र वार्षिक वृद्धि को गति मिलने की संभावना है।“
हालांकि, चालू वित्त वर्ष में विकास वैश्विक चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है, ऐसा उन्होंने जोर देकर कहा है। बढ़ती व्यापार अनिश्चितताएं और अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने में भारत की असमर्थता संभावित जोखिम हैं जो भारत की आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। डेलॉइट इंडिया ने कहा कि बढ़ती व्यापार अनिश्चितताओं के कारण निर्यात में तेजी से गिरावट आ सकती है, जबकि भू-राजनीतिक नतीजों से आपूर्ति श्रृंखला में आने वाले झटके लागत और उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। पश्चिमी देशों में महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच पर प्रतिबंध और उच्च मुद्रास्फीति भारत में मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा सकते हैं।
मजूमदार ने आगे कहा, “भारत कोई द्वीप नहीं है, और वैश्विक जोखिम अनिवार्य रूप से इसके आर्थिक दृष्टिकोण पर भारी पड़ेंगे। हालांकि वर्षों के नीतिगत प्रयासों से मुख्य मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिली है। मुख्यतः खाद्य और ईंधन की कीमतों में नरमी के कारण - फिर भी मुख्य मुद्रास्फीति हठीली बनी हुई है, जो फरवरी से लगातार 4% से ऊपर बनी हुई है। यह लगातार मूल्य दबाव भारतीय रिजर्व बैंक की आगे की दरों में कटौती करने की क्षमता को बाधित कर सकता है। इसके अलावा, यदि अमेरिकी फेडरल रिजर्व लंबे समय तक उच्च नीतिगत दरों को बनाए रखता है, तो इससे वैश्विक तरलता की स्थिति और सख्त हो सकती है, जिससे आरबीआई का मौद्रिक लचीलापन और सीमित हो सकता है। ऐसा परिदृश्य भारत जैसे उभरते बाजारों से पूंजी बहिर्वाह को भी तेज कर सकता है, जो हाल के महीनों में पहले से ही दिखाई देने वाला रुझान है।“
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