प्रतीकात्मक तस्वीर।
वीके शुक्ला, नई दिल्ली। सड़कों पर हरियाली के लिए लगाए गए पेड़ों की छंटाई न होने से बढ़ रही परेशानी। कहीं ये पेड़ रोड साइनेज को ढक रहे तो कहीं स्ट्रीट लाइटों की रोशनी सड़क तक पहुंचने में बन रहे हैं बाधा। पिछले कई साल से पेड़ों की छंटाई नहीं हो सकी है। इन पेड़ों की छंटाई के लिए दिल्ली सरकार ने नई व्यवस्था बनाई है ताकि बेहतर तरीके से छंटाई का हो सके काम। इसके चलते अब पेड़ों की छंटाई और झाड़ियों की छंटाई के लिए अलग-अलग टेंडर होंगे। अभी तक दोनों के एक साथ ही टेंडर होते थे। ऐसे में झाड़ियों की छंटाई तो निजी कंपनियां कर देती थीं और पेड़ों की छंटाई करने से बचती थीं। दरअसल, पेड़ों की छंटाई पर उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पेड़ों के रखरखाव को लेकर बढ़ी चुनौतियां
दिल्ली में जिस तरह से हरियाली को बढ़ावा दिया जा रहा है, सड़कों पर पेड़ और झाड़ियां लगाई जा रही हैं। वहीं, इनके रखरखाव को लेकर की चुनौतियां बढ़ रही हैं। दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में ऐसी स्थिति बन रही है कि सड़कों पर लगे पेड़ों की छंटाई तक नहीं हो पा रही थी। वन विभाग इसके लिए अनुमति नहीं दे रहा था। दरअसल, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि पेड़ों की छंटाई कितनी ऊंचाई तक की जानी है।
दिल्ली सरकार ने जारी किया एओपी
दिल्ली में सरकार बदली है तो माहौल भी बदला है। भाजपा की सरकार आने के बाद वर्षों से लंबित पेड़ों की छंटाई के लिए लोक निर्माण विभाग ने वन विभाग की सहमति के बाद एओपी भी जारी कर दी। इसमें बताया गया है कि सड़कों पर लगे पेड़ों की छंटाई कितनी ऊंचाई तक की जा सकती है।
अलग से टेंडर जारी करने के निर्देश
इसी के अगले क्रम में दिल्ली सरकार ने पेड़ों की छंटाई के लिए आ रही प्रशासनिक समस्या को भी दूर कर दिया है। सड़कों पर सेंट्रल वर्ज और सड़कों के किनारों पर लगाई जाने वाली झाड़ियाें और सड़कों पर लगे पेड़ों के रखरखाव के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं तय की गई हैं। इसमें मुख्य रूप से पेड़ों की छंटाई को लेकर अलग से टेंडर जारी करने के निर्देश दिए हैं। मकसद यह है कि पेड़ों की समय-समय पर जरूरत के हिसाब से छंटाई की जा सके।
छंटाई से संबंधित शिकायतें भी होंगी दूर
लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस व्यवस्था के बाद सड़कों पर सेंट्रल वर्ज और किनारों पर लगे हरियाली के हरे पेड़ों की छंटाई की जा सकेगी। अब इसके लिए समस्या नहीं रहेगी। इस टेंडर में पेड़ों की छंटाई की व्यवस्था की जाएगी, उसके तहत केवल और केवल पेड़ों की छंटाई ही की जाएगी। ऐसे में व्यवस्था को बेहतर किया जा सकेगा। दिल्ली के लोगों की पेड़ों की छंटाई से संबंधित शिकायतें भी दूर की जा सकेंगी।
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