 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।- फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार ने 5.88 लाख से अधिक विद्यार्थियों को दीपावली पर उनकी पिछले शैक्षिक सत्र की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का उपहार दे दिया है। छात्रवृत्ति पोर्टल पर डाटा फीड न हो पाने के कारण ये छात्र-छात्राएं सत्र 2024-25 में छात्रवृत्ति का लाभ पाने से वंचित रहे गए थे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वर्तमान सत्र के विद्यार्थियों को पहले चरण की छात्रवृत्ति वितरण के दौरान पिछले सत्र के इन वंचित छात्रों को उनका हक दिलाने की घोषणा की थी। इसके बाद शाम को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके लिए 647.38 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अब इनके आवेदन करने के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल नये सिरे से खोला जाएगा और सभी को लाभ मिलने तक खुला रहेगा।
कैबिनेट बैठक के बाद उसके निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि शुक्रवार को 22 प्रस्ताव रखे गए सभी पास कर दिए गए। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के पिछले शैक्षिक सत्र 2024–25 में अनुसूचित जाति-जनजाति, सामान्य, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के 5,88,544 छात्र-छात्राओं को संस्थान की ओर से डाटा अपलोड न करने व कई अन्य कारणों से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी। इसमें विभागीय अधिकारियों और शैक्षिक संस्थानों की लापरवाही के कारण डाटा फीडिंग में देरी हुई और बाद में डाटा लाक होने के कारण राहत भी नहीं मिल पाई थी। पिछले दिनों तीनों विभागों ने मिलकर इन वंचित छात्रों को लाभ देने के लिए प्रस्ताव दिया था।srinagar-politics,Srinagar news,Sonam Wangchuk arrest,Ladakh situation,Leh Apex Body LAB,Climate activist Sonam Wangchuk,Ladakh UT,Article 370,Srinagar unrest,Political detentions,Ladakh Sixth Schedule,Jammu and Kashmir news 
शुक्रवार को दिन में छात्रवृत्ति वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सत्र में 5.88 लाख छात्रों को संस्थान की ओर से डाटा अपलोड न करने की वजह से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी। ऐसे छात्रों को दीपावली से पहले छात्रवृत्ति देने के लिए धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है। छात्रवृत्ति से वंचित सभी छात्रों को दीपावली से पहले उनके खाते में छात्रवृत्ति भेज दी जाएगी। लापरवाही करने वालों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। इसके बाद शाम को कैबिनेट ने प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया। अब समाज कल्याण विभाग द्वारा इसकी समयसारिणी घोषित की जाएगी।
वर्ग छात्रों की संख्या धनराशि （करोड़）
सामान्य वर्ग
एक लाख
75
अनुसूचित जाति
एक लाख
200
अनुसूचित जनजाति
662
0.85
पिछड़ा वर्ग
1.35 लाख
162
अल्पसंख्यक
2,52,882
209.53
कुल
5,88,544
647.38
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