शिक्षण कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा आदेश （प्रतीकात्मक तस्वीर）
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले केरल सरकार ने शिक्षकों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। ये आदेश यूजीसी, एआईसीटीई और चिकित्सा शिक्षा योजनाओं के तहत शिक्षण कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इसके तहत जो शिक्षण कर्मचारी जनवरी 2016 या उसके बाद संशोधित वेतनमान में स्थानांतरित हुए हैं, उनका डीए बढ़ाकर 42 प्रतिशत से 46 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं जनवरी 2006 या उसके बाद से प्रभावी छठे वेतनमान में बने रहने वाले ऐसे शिक्षण कर्मचारियों के लिए डीए 221 फीसदी से बढ़ाकर 230 फीसदी कर दिया गया है।
पेंशनभोगियों को भी मिला तोहफा
जिस यूजीसी पेंशनभोगियों की पेशन 2020 के सरकारी आदेश के अनुसार संशोधित की गई थी, उनका डीआर भी 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा। वहीं जिनकी पेंशन 2020 के आदेश के अनुसार संशोधित नहीं की गई थी, उनका डीआर 221 प्रतिशत से बढ़ाकर 230 प्रतिशत हो जाएगा।
बढ़ा हुआ डीए अक्टूबर 2025 की देय सैलरी से शुरू होगा, जबकि डीआर नवंबर 2025 की देय पेंशन के साथ लागू होगा। इसके पहले गुरुवार को वित्त विभाग ने कर्मचारियों, शिक्षकों, सहायता प्राप्त स्कूलों, निजी कॉलेजों और पॉलिटेक्निक के कर्मचारियों, पूर्णकालिक आकस्मिक कर्मचारियों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और पेंशनभोगिया को डीए व डीआर 18 फीसदी से बढ़ाकर 22 फीसदी किया था।
आदेश में कहा गया है कि डीए-डीआर वृद्धि केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम जैसे संगठनों पर लागू नहीं होगी, जिन्हें अलग से डीए-डीआर आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है। |
