दिल्ली के खुदरा शराब विक्रेताओं के लिए प्रति बोतल मार्जिन बढ़ाने की सिफारिशें शामिल होने की उम्मीद।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की नई आबकारी नीति के मसौदा प्रस्तावों में बड़ी और बेहतर शराब की दुकानों के प्रावधान और खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रति बोतल मार्जिन बढ़ाने की सिफारिशें शामिल होने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किया गया मसौदा अंतिम चरण में है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मसौदे में शराब की दुकानों को रिहायशी इलाकों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों जैसे प्रतिबंधित स्थानों से दूर रखने का प्रस्ताव हो सकता है। नई आबकारी नीति सार्वजनिक परामर्श के बाद कैबिनेट और उपराज्यपाल द्वारा मसौदे को मंजूरी मिलने के बाद लागू की जाएगी।
समिति की बैठक शुक्रवार को होनी थी, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया। सरकार के एक सूत्र ने कहा कि मौजूदा खुदरा ढांचे को जारी रखने का प्रस्ताव है, जिसमें दिल्ली सरकार के चार निगम शहर में शराब की दुकानें चलाते हैं और कोई प्राइवेट कंपनी नहीं होगी।
उन्होंने कहा कि नई नीति में भारत में निर्मित विदेशी शराब （आईएमएफएल） के लिए मौजूदा 50 रुपये और आयातित विदेशी शराब के लिए 100 रुपये प्रति बोतल मार्जिन बढ़ाने का प्रस्ताव हो सकता है। |
