लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी के खिलाफ कोर्ट ने टाला फैसला
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार का चर्चित लैंड फॉर जॉब मामला फिर से सुर्खियों में है। इस मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के खिलाफ विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने से फिलहाल इंकार कर दिया है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 4 दिसंबर तय की है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
यह मामला राज्य के सरकारी जमीनों को नौकरी के बदले में आवंटित करने की कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि कुछ सरकारी जमीनों का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया गया, जबकि इन्हें बेरोकटोक सरकारी कामकाज और आम जनता के हित में आवंटित किया जाना चाहिए था।
जांच के दौरान यह सामने आया कि कई ऐसे जमीन आवंटन हुए, जिनके पीछे रोजगार देने के नाम पर गड़बड़ी की गई।
इस मामले की जांच में कई दस्तावेज, साक्ष्य और अधिकारियों के बयान सामने आए हैं, जिनसे संबंधित लोगों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।
साल 2013 में यह मामला सामने आया था और तब से लेकर अब तक इसके कई मोड़ आए हैं। कोर्ट में लंबी सुनवाई और सबूतों की पड़ताल के बाद भी अभी तक अंतिम फैसला नहीं सुनाया गया।
राजद नेताओं और उनके समर्थकों ने इस मामले में किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार किया है और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है।
वहीं, विपक्ष और कुछ नागरिक संगठनों का मानना है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है, ताकि सरकारी जमीनों का दुरुपयोग रोक जा सके और कानून के अनुसार कार्रवाई हो।
अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि सभी सबूतों और दस्तावेजों की गहन समीक्षा जरूरी है। इसलिए फिलहाल फैसले को टालते हुए अगली तारीख 4 दिसंबर निर्धारित की गई है।
इस दिन कोर्ट पूरी तरह से सभी साक्ष्यों और पक्षकारों की दलीलों को सुनने के बाद ही अंतिम फैसला सुना सकती है।
इस मामले को लेकर जनता और राजनीतिक पार्टियों की नजरें अब दिसंबर की तारीख पर टिकी हैं।
यह फैसला राज्य की राजनीति में नई हलचल ला सकता है और आने वाले समय में लालू परिवार की छवि पर भी असर डाल सकता है। |
