8th Pay Commission के बीच 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट, PM से मिले सदस्य; किस पर पड़ेगा असर?
नई दिल्ली | आठवें वेतन आयोग （8th pay commission） के नोटिफिकेशन के बीच 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट तैयार हो गई है। आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने सोमवार को यह रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। इसके बाद आयोग के सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। आयोग की यह रिपोर्ट आने वाले वर्षों में केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स शेयरिंग यानी करों के बंटवारे का पूरा फार्मूला तय करेगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
राष्ट्रपति भवन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, \“16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉ. अरविंद पनगढ़िया और आयोग के सदस्यों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और 2026-31 के लिए आयोग की रिपोर्ट सौंपी।\“ वहीं पीएम मोदी ने लिखा, “आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में 16वें वित्त आयोग के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।“ अपने पोस्ट में उन्होंने अरविंद पनगढ़िया को भी टैग किया।
Met a delegation of the 16th Finance Commission members led by Dr Arvind Panagariya, the Chairman of the Commission.@APanagariya pic.twitter.com/ejlB8xO2FZ — Narendra Modi （@narendramodi） November 17, 2025
31 अक्टूबर को देनी थी ये रिपोर्ट
आयोग को पहले 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट देनी थी, लेकिन बाद में समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई थी। नियमों के अनुसार, 16वें वित्त आयोग को 2026-27 से शुरू होने वाले पांच सालों के लिए राज्यों का केंद्रीय करों में हिस्सा तय करने और अनुदान सहायता यानी ग्रांट्स का पूरा ढांचा बनाने का अधिकार है। यही रिपोर्ट आने वाले बजटों और वित्तीय योजना की दिशा तय करेगी। इसके लिए आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया और स्थानीय सरकारों की वित्तीय जरूरतों, टैक्स कलेक्शन क्षमता और विकास स्थिति पर चर्चा की। आयोग की संरचना भी अहम है, जो इस प्रकार है:
- चेयरमैन: अरविंद पनगढ़िया
- पूर्णकालिक सदस्य: एनी जॉर्ज मैथ्यू （पूर्व नौकरशाह） और अर्थशास्त्री मनोज पांडा
- अंशकालिक सदस्य: एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी. रबी शंकर
वित्त आयोग का क्या है काम?
वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसकी मुख्य भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को संतुलित करना है। 16वें वित्त आयोग की स्थापना 31 दिसंबर 2023 को की गई थी। अब जब रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी गई है, अगले चरण में केंद्र सरकार इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इससे राज्यों को मिलने वाले फंड और केंद्र-राज्यों की वित्तीय सेहत पर सीधा असर पड़ेगा। |
