 सर्किल रेट की प्रस्तावित दर पर आपत्तियां दाखिल करने का समय खत्म
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। Ghaziabad Circle Rate : गाजियाबाद जिले में जमीन के नए सर्किल रेट तय करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा चस्पा की गई प्रस्तावित सूची पर आपत्तियां दाखिल करने का समय खत्म हो गया है। अब आपत्तियों के निस्तारण का कार्य शुरू किया गया है। आपत्तियों के निस्तारण के बाद सर्किल रेट की नई सूची का प्रकाशन किया जाएगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जिले में संपत्तियों के सर्किल रेट की दर में 15 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करना प्रस्तावित किया गया है। सर्किल रेट बढ़ने से जिले में जमीन और घर खरीदना और महंगा हो सकता है। प्रस्तावित सूची का प्रकाशन 15 दिन पहले कर 30 सितंबर तक आपत्ति और सुझाव मांगे गए थे।
इस दौरान किसानों ने जमीनों के सर्किल रेट की प्रस्तावित दर कम होने पर आरोप लगाया। हरनंदीपुरम प्रोजेक्ट से जुड़े सात गांवों के किसानों ने जमीन के सर्किल रेट न बढ़ाने पर आपत्ति दर्ज कराई है।
खासतौर पर एनएच- नौ और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के आसपास के गांवों के किसानों ने जमीनों के सर्किल रेट की दर में और बढ़ोतरी करने का सुझाव दिया है।
एआइजी स्टांप पुष्पेंद्र कुमार का कहना है आपत्तियों का निस्तारण जल्द ही किया जाएगा, इसके बाद जिलाधिकारी की अनुमति लेकर सर्किल रेट की नई दर का प्रकाशन इसी माह कर दिया जाएगा।mainpuri-common-man-issues,suicide attempt,police intervention, social media alert, youth saved, mental health, Mainpuri police, love affair, online suicide post, cyber crime, internet media,Uttar Pradesh news 
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सन सिटी डीपीआर बोर्ड बैठक में रखने की तैयारी
ढाई हजार एकड़ में बसने वाली सन सिटी टाउनशिप अब 2,420.11 एकड़ भूमि पर विकसित होगी। इसमें डासना, बयाना, नायफल, सादिकपुर काजीपुरा, सादतनगर इकला और रघुनाथपुर गांव की भूमि शामिल है। संशोधित डीपीआर पर आई 211 आपत्तियों व सुझावों का जीडीए की ओर से निस्तारण किया गया है।
गठित की गई समिति संशोधित डीपीआर पर मंथन कर रही है। मंगलवार को जीडीए सभागार में हुई समिति की बैठक में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। इसे जीडीए बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड की स्वीकृति के बाद योजना शासन को भेजी जाएगी, जिससे टाउनशिप में विकास कार्य तेजी पकड़ सकेगा।
जीडीए वीसी अतुल वत्स के अनुसार के सन सिटी की संशोधित डीपीआर पर आई आपत्ति व सुझाव का निस्तारण हो चुका है। संशोधित डीपीआर 2,420.11 एकड़ भूमि पर तैयार होगी, जिसे आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
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