Parliaments winter session : इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा बढ़ाने और न्यूक्लियर पावर सेक्टर में निजी भागीदारी के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अगले हफ्ते से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़े बिल समेत 10 अहम बिल पारित कराने के लिए लाने की तैयारी है। पूरी खबर बताते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के लक्ष्मण रॉय ने बताया कि इस बार संसद का शीतकालीन सत्र बहुत अहम रहने वाला है। संसद के इस सत्र में रिफॉर्म पर बड़े कदम उठाए जा सकते हैं।
शीतकालीन सत्र में पारित कराने के लिए 10 नए बिल एजेंडे में
1 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद का शीतकालीन सत्र में पारित कराने के लिए 10 नए बिल एजेंडे में हैं। इंश्योरेंस लॉ （अमेंडमेंट） बिल एजेंडे में शामिल है। इसमें इंश्योरेंस सेक्टर में FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही इस सेक्टर का पेडअप कैपिटल की सीमा घटाई जाएगी और कम्पोजिट लाइसेंस की सुविधा शुरू की जाएगी।
इंश्योरेंस एक्ट के अलावा LIC एक्ट और IRDA में भी बदलाव होगा। इसके साथ ही परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 पारित कराने के लिए लिस्ट किया गया है। इसके पास होने र परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए रास्ता खुलेगा। परमाणु ऊर्जा से जुड़े नियम को आधुनिक और प्रभावी बनाया जाएगा।
SEBI एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और डिपॉजिटरी एक्ट को मिलाकर बनाया जाएगा एक कोड
लक्ष्मण रॉय ने आगे बताया कि संसद के शीतकालीन सत्र में सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड （SMC） बिल, 2025 को भी पेश किया जाएगा। इसके तहत SEBI एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और डिपॉजिटरी एक्ट को मिलाकर एक कोड बनाया जाएगा।
