गाजियाबाद में प्राधिकरण की जानकारी के बिना, आवंटियों ने कई भूखंड बेच दिए। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अथॉरिटी की नाक के नीचे एक के बाद एक कई लोगों को अलॉट किए गए प्लॉट बेच दिए गए। प्लॉट की रजिस्ट्री तो हो गई, लेकिन जमीन ट्रांसफर न होने से फीस के नाम पर अथॉरिटी का खजाना खाली रहा। 2022 से पहले, जब ओरिजिनल अलॉटी किसी और को अलॉट की गई प्रॉपर्टी बेचता था, तो एक परसेंट ट्रांसफर फीस देनी पड़ती थी, जिसे अब बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया गया है। लेकिन, अलॉटी बिना ट्रांसफर फीस दिए ही जमीन खरीद-बेच रहे हैं। ऐसा ही एक मामला IGRS कंप्लेंट से सामने आया, जहां जमीन के मौजूदा मालिक ने ट्रांसफर फीस से बचने के लिए ओरिजिनल अलॉटी के फर्जी साइन करके अथॉरिटी से नक्शा हासिल कर लिया, जिस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
2022 से पहले, जब ओरिजिनल अलॉटी प्रॉपर्टी बेचता था, तो एक परसेंट ट्रांसफर फीस लगती थी, जिसे बाद में घटाकर पांच हजार रुपये कर दिया गया। लेकिन, कई अलॉटी सीधे जमीन की रजिस्ट्री कराकर ट्रांसफर फीस से बच गए। मामला तब और गंभीर हो गया, जब रजिस्ट्री किसी और के नाम होने के बावजूद, असली अलॉटी के कथित नकली साइन का इस्तेमाल करके नक्शा पास कर दिया गया और कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया गया।
ऐसा ही एक मामला इंद्रप्रस्थ इलाके में सामने आया, जहां मंगत राय गर्ग और सविता गर्ग को अलॉट किया गया 321.91 स्क्वायर मीटर का NP-1 रेजिडेंशियल प्लॉट नवंबर 2022 में बारुमल गोयल, प्रवीण कुमार बंसल, सुनील कुमार मित्तल और राम नरेश को बेच दिया गया, लेकिन अथॉरिटी को ट्रांसफर फीस के तौर पर एक भी रुपया नहीं मिला। IGRS के तहत शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इस प्लॉट का नक्शा 2025 में मंगत राय और सविता गर्ग के नाम पर पास हुआ, जबकि रजिस्ट्री किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड थी। जिस गैर-कानूनी कंस्ट्रक्शन का चालान अक्टूबर के पहले हफ्ते में काटा गया, वह बेसमेंट खोदने से लेकर छत डालने तक का काम पहले ही पूरा हो चुका था। सवाल यह है कि क्या 27 सितंबर को मैप अप्रूव होने के सिर्फ़ आठ दिन बाद इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ, या मैप को बिना ऑन-साइट इंस्पेक्शन के ऑफ़िस से अप्रूव किया गया। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि GDA एनफ़ोर्समेंट टीम के कंस्ट्रक्शन सील करने के बाद भी कथित तौर पर काम जारी रहा।
ऐसे मामलों की जांच की जाएगी, जिसमें बायलॉज़ भी शामिल हैं। अगर कोई कमी पाई जाती है, तो डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा।
-नंद किशोर कलाल, वाइस प्रेसिडेंट, GDA |
