मसाला बॉन्ड मामले में केरल के सीएम बढ़ीं मुश्किलें, ED ने जारी किया नोटिस; कांग्रेस ने बताया चुनावी स्टंट

LHC0088 · 2025-12-3 05:36:28

मसाला बॉन्ड मामले में केरल के सीएम बढ़ीं मुश्किलें। （फाइल फोटो）

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मसाला बॉन्ड मामले में केरल के सीएम पिनराई विजयन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल, ईडी ने सीएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अब इसपर राज्य में विवाद बढ़ता जा रहा है।

कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि उसे KIIFB मसाला बॉन्ड मामले में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को ईडी की ओर से जारी किए गए नोटिस पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस ने इसे एक चुनावी स्टंट करा दिया है। इतना ही नहीं राष्ट्रीय एजेंसी के इस नोटिस को कांग्रेस ने एक धोखाधड़ी करार दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कांग्रेस ने लगाए ये आरोप

बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला ने यहां संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड （KIIFB） के ज़रिए जारी किए गए मसाला बॉन्ड में बहुत बड़ा करप्शन शामिल है और इसकी जल्द या बाद में जांच होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले में सच्चाई सामने लाने और भ्रष्टाचार को सामने लाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी।

वहीं, उन्होंने BJP और CPI（M） दोनों पर ED का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए, चेन्निथला ने दावा किया कि हालिया कारण बताओ नोटिस दोनों पार्टियों के बीच अंडरकरंट का हिस्सा है।
कांग्रेस का आरोप- केवल चुनाव के समय ईडी भेजती है नोटिस

उन्होंने आरोप लगाया कि ED चुनाव के समय नोटिस भेजेगा। चुनाव के बाद, कोई फॉलो-अप नहीं होगा। यह CPI（M） की मदद करने के लिए BJP की एक चाल है। पूर्व गृह मंत्री ने आगे आरोप लगाया कि यह कदम मुख्यमंत्री विजयन और उनकी सरकार को बचाने की कोशिश थी, जो जनविरोधी नीतियों के लिए बदनाम हो गई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि एक कनाडाई कंपनी （जिसे KIIFB मसाला बॉन्ड में एक बड़े इन्वेस्टर के तौर पर पहचाना गया है） के SNC-लवलिन के साथ करीबी संबंध थे।

गौरतलब है कि ED ने KIIFB मसाला बॉन्ड मामले में केरल के मुख्यमंत्री विजयन, पूर्व वित्त मंत्री टी एम थॉमस इसाक और सीएम के मुख्य प्रधान सचिव के एम अब्राहम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के तहत व्यक्तिगत पेश होने की आवश्यकता नहीं है। ED सूत्रों ने कहा कि FEMA जांच पूरी होने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, और इसमें तय उल्लंघन पेनल्टी जैसा होता है।

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