 स्नातक युवाओं को भी मिलेगा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ। फोटो जागरण
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार खोजने की प्रक्रिया में सहयोग देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का दायरा बढ़ा दिया है।
अब इस योजना का लाभ इंटर के साथ-साथ स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार युवक-युवतियां भी उठा सकेंगे। सात निश्चय योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 से संचालित यह महत्वाकांक्षी योजना पहले केवल 12वीं उत्तीर्ण युवाओं तक सीमित थी।
राज्य सरकार ने युवाओं की बढ़ती संख्या और स्नातक वर्ग में बेरोजगारी को देखते हुए यह निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत वे सभी स्नातक युवक-युवतियां, जिनकी आयु 20 से 25 वर्ष के बीच है और जिन्होंने राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्थान से कला, विज्ञान या वाणिज्य संकाय में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है, योजना के पात्र होंगे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इस योजना का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो किसी सरकारी, निजी या गैर-सरकारी नौकरी （अनुबंध/स्थायी/अस्थायी） में कार्यरत नहीं हैं। स्वरोजगार में नहीं हैं। किसी संस्थान में अध्ययनरत नहीं हैं। बेरोजगार हैं और सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश में हैं।
ऐसे अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्षों तक सहायता राशि दी जाएगी।
डीएम वर्षा सिंह ने सभी संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया है कि स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संपन्न हो।
जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर विशेष निगरानी रखी जाए ताकि सभी पात्र अभ्यर्थियों को योजना का लाभ शीघ्र मिल सके। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार की दिशा में आर्थिक सहायता और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है।
यह सहायता राशि युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, कौशल विकास प्रशिक्षण और नौकरी तलाशने में मदद करेगी।
ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
पंजीकरण के बाद अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेजों के सत्यापन हेतु जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, मुजफ्फरपुर में उपस्थित होना अनिवार्य है।
जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र ने युवाओं की सुविधा के लिए अवकाश के दिनों में भी केंद्र खोलने का निर्णय लिया है, ताकि किसी को परेशानी न हो।
मैट्रिक, इंटर, स्नातक अंकपत्र/प्रमाण पत्र, कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट （सीएलसी）, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र दस्तावेजों का सत्यापन सफल होने के बाद ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। |
