 अमेरिका में शटडाउन का चौथा दिन आज （Image: Jagran Graphic）
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन का आज चौथा दिन है। अमेरिका में शटडाउन का असर न सिर्फ सरकारी सेवाओं पर देखने को मिल रहा, बल्कि टैक्सपेयर्स की जेब पर भी पड़ रहा है। कांग्रेसनल बजट ऑफिस （CBO） के अनुसार, हर दिन टैक्सपेयर्स को 40 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है। इसका नुकसान छुट्टी पर गए 7,50,000 संघीय कर्मचारियों को भी हो सकता है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सीनेटर जोनी अर्न्स्ट कांग्रेसनल बजट ऑफिस के आकड़ें जारी करते हुए कहा इस नुकसान का जिम्मेदार डेमोक्रेट्स को ठहराया। यह नुकसान शुक्रवार तक 1.2 अरब डॉलर पहुंच गया है। फिलहाल इसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है।
प्रतिदिन 400 मिलियन का नुकसान
रिपब्लिकन सीनेटर जोनी अर्न्स्ट के कार्यालय द्वारा जारी सीबीओ के आकड़ों के अनुसार, अमेरिका में शटडाउन के कारण रोजना उन संघीय कर्मचारियों के वेतन पर 400 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। जो काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि, साल 2019 में पेश किए गए एक कानून के तहत शटडाउन खत्म होने के बाद उन्हें बैक पे दिया जाना चाहिए।
फिर से काम पर लगना होगा
फॉक्स न्यूज ने अर्न्स्ट के हवाले से बताया कि कट्टरपंथी वामपंथियों के लिए अब अति हो गया है। हमें सरकार को फिर से खोलना होगा और वॉशिंगटन को फिर से काम पर लगाना होगा। उन्होंने कहा कि अवैध अप्रवासियों के लिए करदाताओं के पैसे से स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ने का डेमोक्रेस्ट्स का राजनीतिक हथकंडा बन गया है। जिससे आधिकारिक तौर पर अरबों डालर का नुकसान होगा।
750,000 कर्मचारी छुट्टी पर
अर्न्स्ट को लिखे पत्र में सीबीओ ने यह भी बताया कि छुट्टी पर गए कर्मचारियों की अनुमानित संख्या लगभग 750,000 है। जो रोजान घट-बढ़ सकती है। क्योंकि शटडाउन लंबे समय तक रहने के कारण अधिक कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज सकती है। वहीं, अन्य एजेंसियां छुट्टी पर भेज गए कर्मचारियों को वापस बुला सकती है।
कब तक जारी रहेगा शटडाउन
अमेरिकी सरकार के शटडाउन का आज यानी शनिवार को चौथा दिन है। अभी तक इसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक नेताओं के बीच अभी भी बातचीन नहीं बन पा रही है। एनबीसी न्यूज के मुताबिक, यह शटडाउन अगले सप्ताह तक जारी रहने की उम्मीद है। रिपब्लिकन का कहना है कि वे तब तक बातीच करने से इनकार करेंगे जब तक डेमोक्रेट्स जीओपी के अल्पकालिक वित्तपोषण विधेयक को मंजूरी नहीं मिल जाती।
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