नेपाल में संविधान संशोधन के लिए रूपरेखा तैयार （फोटो- एक्स）
आइएएनए, काठमांडू। नेपाल में अंतरिम सरकार जेन-जेड के आंदोलनकारी नेताओं के साथ बनी सहमति के आधार पर जल्द ही संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करेगी। इस सुधार का उद्देश्य जनसंख्या के अनुपात में सरकार और सरकारी पदों पर हिस्सेदारी सुनिश्चित करना होगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
संविधान संशोधन के ¨बदुओं पर जेन-जेड （युवाओं） के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच कई बैठकों के बाद बुधवार रात सहमति बनी। जल्द ही उच्चस्तरीय संविधान संशोधन संस्तुति आयोग गठित होगा।
आयोग में सरकार, जेन-जेड के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और समाज के कई वर्गों के लोग होंगे। यह आयोग जेन-जेड की आकांक्षाओं के अनुरूप संवैधानिक व्यवस्था बनाने के लिए अपनी संस्तुतियां देगा।
देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होने के बावजूद कोई विशेष लाभ न होने से गुस्साए लाखों छात्र अगस्त में सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने केपी शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार को हटाकर सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनवाई थी।
नेपाल का मौजूदा संविधान मिली-जुली व्यवस्था पर आधारित है। इसके तहत प्रांतीय असेंबली में 60 प्रतिशत प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं जबकि 40 प्रतिशत सीटें विभिन्न समुदायों के लोगों के मनोनयन से भरी जाती हैं।
संविधान संशोधन की संस्तुतियों के लिए गठित होने वाला आयोग संघीय, प्रांतीय और स्थानीय असेंबली में आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिए जाने वाली व्यवस्था बनाए जाने की सिफारिश करेगा। प्रमुख पदों पर अधिकतम दो कार्यकाल के लिए कार्य करने की समयसीमा होगी। ये दो कार्यकाल किसी भी स्थिति में 10 वर्ष से अधिक के नहीं होंगे। |
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