जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राधानी में ऑनर किलिंग के मामलों की सुनवाई के लिए को फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली सरकार से सलाह लेगा और इस संबंध में आने वाले समय में उचित निर्णय लिया जाएगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की मांग को लेकर दायर एक एनजीओ व एक पीड़ित की याचिका पर अदालत ने कहा कि अदालत दिल्ली सरकार से सलाह-मशविरा करके करेगी।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से प्रशासनिक पक्ष में एक प्रतिवेदन देकर हाई कोर्ट से संपर्क करने की अनुमति दी। साथ ही इसकी प्रति दिल्ली सरकार के संबंधित विभाग को भी भेजने को कहा।
अदालत ने दो सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन देने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। पीठ ने कहा कि ऐसे प्रतिवेदन पर कोर्ट का प्रशासनिक पक्ष दिल्ली सरकार के साथ सलाह-मशविरा करके उचित कदम उठाए जाएंगे।
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