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बिहार में सभी यूनिवर्सिटी 5-5 गांव लेंगे गोद, राज्यपाल ने दिया निर्देश

deltin33 2026-1-11 21:26:28 views 1246
  

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां। (फाइल फोटो)



राज्य ब्यूरो, पटना। राज्यपाल एवं कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खां ने रविवार को बिहार लोक भवन में कुलपतियों की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने पिछली बैठक में दिए निर्देशों के अनुपालन और उसके प्रतिफल की जानकारी ली।

उच्च शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी बैठक में शामिल हुए। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिया कि राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय पांच-पांच गांव को गोद लेंगे। स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा कैलंडर का कड़ाई से अनुपालन होगा।

राज्यपाल ने कुलपतियों को निर्देश दिया कि उन्नत भारत अभियान को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करें तथा प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिये उन गांवों को कुछ इस तरह विकसित करेंगे कि वो मॉडल गांव बने। उन्होंने उच्च न्यायालय एवं बिहार लोक भवन के निदेशों का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित करने का निर्देश कुलपतियों को दिया।

साथ ही, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से जुड़े हुए बिहार विधान मंडल से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हेतु अपेक्षित प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराने को कहा।
हर संस्थान में समृद्ध लाइब्रेरी की स्थापना

उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन ने बैठक में पावर प्वाइंट प्रेजेटेंशन के माध्यम से बिहार में उच्च शिक्षा की स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विवरणी, समर्थ माड्यूल, अपार आईडी, विभिन्न वित्तीय मुद्दों की भी समीक्षा की गयी एवं कुलपतियों को आवश्यक निर्देश दिया गया।

बैठक में इस बात पर भी विमर्श हुआ कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों और शिक्षकों को समृद्ध पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। इसके लिए स्थापित लाइब्रेरी को अपग्रेड किया जाएगा।

विश्वविद्यालयों में वित्तीय प्रबंधन और नियुक्तियां, परीक्षा एवं परीक्षाफल की स्थिति, पीएचडी एडमिशन टेस्ट, एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट्स एवं एप्रेंटिशिप प्रोग्राम पर भी चर्चा हुई। इन मामलों में भी कुलपतियों को कई निर्देश दिया गया।

बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव राबर्ट एल. चोंग्थू, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रो. गिरीश कुमार चौधरी, उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एनके अग्रवाल, उपनिदेशक डा. दीपक कुमार सिंह समेत राज्यपाल सचिवालय के संबंधित अधिकारी शामिल थे।
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