जम्मू-कश्मीर में रेशम उत्पादन भूमि के हस्तांतरण पर बढ़ा विवाद, उत्पादकों-कर्मचारियों ने तत्काल रोक की उठाई मांग

रेशम उत्पादकों-कर्मचारियों ने तत्काल हस्तांतरण रोकने की मांग की है। जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर के रेशम उत्पादन विकास विभाग के कर्मचारियों ने श्रीनगर के आलोचीबाग में रेशम उत्पादन भूमि के सीमांकन और प्रस्तावित हस्तांतरण को तत्काल रोकने की अपील की। राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा वीआईपी क्वार्टर के निर्माण के लिए एस्टेट विभाग को हस्तांतरित किए जाने के लिए अलोचीबाग परिसर में रेशम उत्पादन भूमि के सीमांकन की प्रक्रिया शुरू करने की खबरों का विरोध किया। इस कदम से घाटी में रेशम पालकों, किसानों, मजदूरों और विभागीय कर्मचारियों में व्यापक आक्रोश फैल गया है। अलोचीबाग रेशम परिसर उत्पादन क्षेत्र रीढ़ की हड्डी है कर्मचारियों ने कहा कि अलोचीबाग रेशम उत्पादन परिसर केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि घाटी के रेशम उत्पादन क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी है, जो रेशम पालन, कोकून उत्पादन, रीलिंग और बुनाई में लगे हजारों परिवारों का भरण-पोषण करता है। उन्होंने कहा कि यह परिसर उन किसानों के लिए दैनिक जीवन रेखा है जो रेशम के कीड़ों को खिलाने के लिए शहतूत के पत्तों पर निर्भर हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि परिसर में प्रशिक्षण संस्थान, आधुनिक अनाज भंडार, कोकून गोदाम, नीलामी बाजार, ड्रायर, शहतूत के खेत और नर्सरी सहित महत्वपूर्ण तकनीकी, परिचालन और प्रशासनिक अवसंरचनाएं मौजूद हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि आंशिक अधिग्रहण भी नाजुक रेशम उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेगा और हजारों सीमांत किसानों को आर्थिक संकट में धकेल देगा। कर्मचारियों और हितधारकों ने प्रस्तावित तबादलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे किसान-विरोधी, रोजगार-विरोधी और आजीविका-विरोधी बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस कदम को तत्काल वापस नहीं लिया गया, तो घाटी भर के प्रभावित हितधारक सिविल सचिवालय और विधानसभा के सामने इकट्ठा होकर व्यापक विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। सरकारी प्रयासों को बार-बार विफल किया उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जम्मू और कश्मीर में रेशम उत्पादन क्षेत्र, जो कभी सांस्कृतिक विरासत और ग्रामीण समृद्धि का प्रतीक था, अन्य विभागों द्वारा भूमि के हस्तांतरण और अतिक्रमण के कारण बार-बार पिछड़ चुका है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यों ने इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के सरकारी प्रयासों को बार-बार विफल किया है। कर्मचारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री विशेष पैकेज, नाबार्ड परियोजनाओं, समग्र कृषि विकास कार्यक्रम और रेशम समग्र सहित प्रमुख सरकारी पहलों के तहत अलोचीबाग परिसर में पर्याप्त सार्वजनिक धन का निवेश किया गया है। उन्होंने कहा कि ये निवेश रेशम उत्पादन को एक स्थायी आजीविका विकल्प के रूप में मजबूत करने के लिए किए गए थे। उन्होंने प्रस्ताव को पुनर्जीवित करने के लिए 2018 के एक पुराने सरकारी आदेश पर निर्भरता पर चिंता व्यक्त की, और बताया कि अधिकारियों द्वारा साइट के बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक निवेश और सामाजिक-आर्थिक महत्व को स्वीकार करने के बाद हस्तांतरण पहले ही रोक दिया गया था।