मंत्री कपिल मिश्रा। जागरण
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर मामले में दिल्ली सरकार जल्द विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। जिसमें आगे की कार्यवाही पर फैसला लिया जाएगा।
दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने पंजाब की फोरेंसिक लैब के निदेशक को नोटिस भेजकर कहा कि किस आधार पर आपने दिल्ली विधानसभा की संपत्ति यानी विधानसभा सदन के वीडियो पर अपनी रिपोर्ट दे दी। कहा कि दिल्ली विधानसभा से वीडियो लेना उचित क्यों नहीं समझा।
वहीं, दिल्ली विधानसभा के नोटिस पर पंजाब पुलिस के महानिदेशक सहित तीन अधिकारियों ने अपने जवाब दिल्ली विधानसभा को भेज दिए हैं, जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर किसी ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया है।
पंजाब के पुलिस महानिदेशक ने कहा कि उनके परिवार में किसी का निधन हो गया है, इसलिए वह अभी उस प्रक्रिया में व्यस्त हैं और जवाब देने की स्थिति में नहीं है। जालंधर के पुलिस आयुक्त ने कहा कि राष्ट्रपति के कार्यक्रम के कारण वह उस आयोजन में व्यस्त हैं, इसलिए जवाब नहीं दे पाए हैं।
वही, पंजाब के विशेष महानिदेशक （साइबर क्राइम） ने कहा कि वह रेफर किए गए मामलों पर एफआईआर दर्ज करते हैं, उनका सीधे तौर पर कोई मामला एफआईआर दर्ज करने का नहीं है। दिल्ली विधानसभा इन जवाबों को पंजाब पुलिस की बहानेबाजी मान रही है। |
