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बंगाल में बेरोजगार युवाओं को नई योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पंजीकरण का कार्य शुरू

Chikheang 2 hour(s) ago views 32
  

बंगाल में बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना



राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बेरोजगार युवाओं को नई ‘बांग्लार युवा साथी’ योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उनके पंजीकरण के वास्ते दुआरे सरकार शिविरों का संचालन रविवार को शुरू कर दिया। हाल में पेश राज्य बजट में ममता सरकार ने इस नई योजना की घोषणा की थी, जो एक अप्रैल से लागू होगी।

राज्य सचिवालय नवान्न के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में संचालित इन शिविरों में नई ‘बांग्लार युवा साथी’ योजना के अलावा महिलाओं के लिए लोकप्रिय लक्ष्मी भंडार सहित राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी नए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

पहले दिन राज्य के विभिन्न जिलों में कई शिविरों में लंबी-लंबी कतारें देखी गईं और स्नातकोत्तर छात्रों सहित प्रतिभागियों ने नई योजना पर संतोष व्यक्त किया। इस योजना के तहत 21-40 वर्ष की आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा 1,500 रुपये का मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा।  

ये शिविर 26 फरवरी तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक संचालित होंगे।इन शिविरों में महिलाओं के लिए ‘लक्ष्मी भंडार’ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना और किसानों के लिए कृषक बंधु और कृषि श्रमिक भत्ता योजनाओं के लिए भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

सुवेंदु ने तृणमूल सरकार पर युवाओं को ‘धोखा देने’ का आरोप लगाया

दूसरी ओर, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उस पर बंगाल के युवाओं को धोखा देने और बेरोजगारी संकट का समाधान करने में विफल रहने का आरोप लगाया। सुवेंदु ने दावा किया कि बंगाल में वर्तमान में 2.15 करोड़ से अधिक बेरोजगार युवा हैं। उन्होंने आनलाइन प्रणाली के बजाय शिविरों की आवश्यकता पर सवाल उठाया।

सुवेंदु ने कहा कि ‘बांग्लार युवा साथी’ योजना का भी वही हश्र होगा जो 2013 में शुरू की गई इसी तरह की योजना का हुआ था। उन्होंने दावा किया कि पिछली पहल के तहत 17 लाख आवेदकों को भत्ते और रोजगार प्रदान किए जाने थे, लेकिन इसे बंद कर दिया गया और 2017-18 वित्तीय वर्ष से इसके लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई।

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों को खारिज करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर पर्याप्त रोजगार सृजित करने में विफल रहने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि राज्य सरकार नौकरी चाहने वालों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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