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UP में अब फ्लैट खरीदना हुआ और आसान, एकमुश्त भुगतान पर मिलेगी भारी छूट

Chikheang 2025-10-10 17:37:28 views 1245
  

आवास विकास परिषद की 273वीं बोर्ड बैठक का निर्णय, 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी



जागरण संवाददाता, लखनऊ। अब फ्लैट खरीदने वालों को एकमुश्त भुगतान करने पर आवास विकास परिषद 15 प्रतिशत की छूट देने जा रहा है। दीपावली से 31 जनवरी 2026 तक नया नियम प्रदेशभर में प्रभावी रहेगा। इतना ही नहीं 90 दिन में एकमुश्त भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। फ्लैट की कीमत की 50 प्रतिशत धनराशि भुगतान करने पर कब्जा मिल सकेगा। लखनऊ सहित प्रदेशभर में परिषद के 10 हजार से अधिक फ्लैट खाली हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद बोर्ड की 273वीं बोर्ड बैठक गुरुवार को प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग पी. गुरुप्रसाद की अध्यक्षता में हुई। परिषद अभी तक फ्लैट के खरीदारों को बुकिंग कराने के दिन से 60 दिन में पूरा भुगतान करने पर पांच प्रतिशत की छूट देता रहा है, अब 60 दिन में ही एकमुश्त भुगतान करने पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यदि एकमुश्त भुगतान 90 दिन में होता है तो 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

अपर आवास आयुक्त व सचिव डा. नीरज शुक्ल ने बताया, यदि खरीदार एकमुश्त 50 प्रतिशत धनराशि जमा करता है तो उसे तत्काल फ्लैट का कब्जा दिया जाएगा, शेष धनराशि वह 10 वर्ष तक किस्तों में चुका सकेगा। खरीदार कुछ किस्तें देने के बाद यदि शेष धनराशि एकमुश्त जमा करता है तो अवशेष धनराशि पर लगे ब्याज में उसे दो प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

यह भी पढ़ें- गोरखपुर में सस्ते आवासों के आवंटियों को चाबी देंगे CM योगी, 118 करोड़ की 50 परियोजनाओं का भी करेंगे लोकार्पण-शिलान्यास  

उल्लेखनीय है कि परिषद शेष धनराशि में 11.5 प्रतिशत ब्याज लेता रहा है, नये निर्णय के अनुसार नौ से साढ़े नौ प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा। बैठक में आवास आयुक्त बलकार सिंह, उप आवास आयुक्त पल्लवी मिश्रा, उप आवास आयुक्त लखनऊ जोन चंदन पटेल आदि मौजूद रहे।

वृंदावन योजना सहित तीन पार्किंग भूखंडों की होगी नीलामी

आवास विकास परिषद वृंदावन योजना सहित तीन पार्किंग भूखंडों की जल्द ही आनलाइन नीलामी करेगा। लखनऊ के अलावा गाजियाबाद में दो व अयोध्या में एक पार्किंग भूखंड प्रस्तावित है। उप आवास आयुक्त ने बताया, यदि 1000 वर्ग मीटर का पार्किंग भूखंड होगा तो 25 प्रतिशत भूमि का उपयोग कमर्शियल रूप में हो सकेगा। इसी तरह से 67 शैक्षिक भूखंडों की बिक्री को अब और आसान किया जा रहा है।
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